सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको हो ।

'प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुन: कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।'

नेपाली नागरिकता अवैध ठहर भएपछि उनको मन्त्री पद पनि गएको छ ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी चितवन– २ बाट भारी मतले विजयी भएका थिए । अब त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।

अमेरिकी पासपोर्ट त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति नगरी उम्मेदवारी दिएकाले उनी सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइपछि शुक्रवार फैसला सुनाइएको हो ।

हेर्नुहोस्, फैसला: