आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन रवि लामिछानेले गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले इन्कार गरेका छन् ।

शक्ति बाँडफाँडका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको गृह मन्त्रालय फेरि उपलब्ध गराउन रविले गरेको आग्रहलाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘नागरिकता पाइसकेपछि गैरसांसद भए पनि गृहमन्त्री बनाउन उताबाट दबाब आएको छ । उहाँ (रवि)को निरन्तरको दौडधूपले पनि यो देखाउँछ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेपछि सांसद पद नै गइसक्यो । अब फेरि पनि प्रक्रियामार्फत आउनुपर्‍यो भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्रीको छ । यो भनेको गृहमन्त्रालय दिन इन्कार नै गरेको अवस्था हो ।’

रविले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता प्रयोग गरेर चुनाव लडेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको पद खारेज गरिदिएको थियो ।

रविले आइतवार नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका छन् । लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा समेत पुनर्बहाली भएका रवि गृहमन्त्रालयमा पुनरागमन गर्न आतुर छन् । तर, प्रधानमन्त्री गृह दिन सकारात्मक छैनन् ।

तर, रास्वपा भने गृह मन्त्रालय आफूहरूले नै पाउनुपर्ने अडानमा छ । ‘यो गठबन्धनमा रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाएको थियो । सभापतिको नागरिकताको विषय मिलिसकेकाले गृह हामीले नै पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय हो,’ लामिछाने मन्त्री छँदा उनको प्रेस संयोजक रहेका नवराज पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको भेट पनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको परिस्थिति बारेमा केन्द्रित भएको बुझेका छौं ।’ 

तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीमा गृहमन्त्रालय रविलाई दिन नहुने मत बलियो छ ।

सोमवारको पदाधिकारी बैठकमा पनि सदस्यहरूले विवादित बनेका रविलाई तत्कालै गृहमन्त्रालय दिए पार्टी र सरकारकै बदनामी हुने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीसँग नभएको भन्दै उनीहरूले गृह माओवादीले नै राख्नुपर्ने बताएका थिए । 

रविको नगारिकता प्रकरण तत्काललाई साम्य भए पनि पासपोर्टको विषय पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ । उनले अमेरिकी पासपोर्ट चालू रहेकै अवस्थामा निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताको आधारमा नेपाली पासपोर्ट पनि लिएका थिए । जुन गम्भीर मुद्दा बन्न सक्ने कानुनविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । 

यसैले प्रश्न उठिरहेका व्यक्तिलाई तत्काल महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नहुने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि छ । महान्यायाधिवक्ता र कानूनविद्सँग सल्लाह गरेपछि प्रचण्ड तत्काल रविलाई गृहमन्त्रालय दिन तयार नभएको बुझिएको छ । 

तर सत्ताको महत्त्वपूर्ण घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल गृहमन्त्रालय रविलाई दिन दबाब बढाएका छन् ।

आइतबार पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि पहिले ओलीलाई भेटेका रविले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी गृहमन्त्रालय आफूलाई दिन दबाब दिएका थिए । 

मंगलवार बिहान फेरि डेढ घण्टाको छलफलमा पनि रविले गृह दिन आग्रह गरे । उनले गृह मन्त्रालय नदिए सरकार छाड्नेसम्मको अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘गृह कुनै पनि हालतमा आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उहाँहरूको रहेको र नदिए सरकार छाड्नेसम्मको धम्की दिएको हामीले सुनेका छौं,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । 

रविको सांसद पद खारेज भएपछि रास्वपाको १९ सिट छ ।