०७ साउन २०८३, बिहीबार
भारतको सिक्किम राज्यमा रहेको एसियोसिएन अफ ओल्ड सेटलर्स नामक संस्थाले भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अदालतले हालै दिएको फैसलाको अब्जर्भेसन खण्डमा सिक्किममा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशी र आप्रवासी भन्ने शब्द उपयोग गरिएकोमा ती शब्दहरू हटाउनका लागि मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो । भारतीय मूलको सिक्किमेलीलाई आयकर छुट दिने विषयमा अदालतले फैसला गरेको थियो ।
आइतवार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा एओएसएसले अदालतको फैसलामा आपत्तिजनक शब्द उपयोग गरिएको र तिनलाई हटाउन आफूले सबै प्रयास गर्ने जनाएको छ । यही संस्थाले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागका साथ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘यस विषयमा भारतका शीर्ष कानूनविद्हरूसँग छलफल गरिएको छ र हामी यी शब्द हटाउन सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गर्दैछौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
मूल निवेदनमा पनि सिक्किमेली नेपालीहरूलाई वर्णन गर्नका लागि निश्चित शब्द उपयोग गरिएकोमा आफूहरूले आपत्ति जनाएको एओएसएसको भनाइ छ । यस्ता अभिव्यक्तिलाई हटाउनका लागि आफूले सुधारिएको निवेदन दायर गरेको उसले स्मरण गराएको छ ।
‘यस १० वर्षमा अनेकौं बहसहरू भए । हामीले ती बहसमा एकपटक पनि नेपाली भन्ने शब्द उपयोग गरेनौं । कुनै पनि समुदायको भावनालाई आहत नगरी अनि कसैलाई पनि विदेशीको बिल्ला नलगाई हामीले न्याय सुरक्षित गराउन खोजेका छौं,’ एओएसएसले लेख्यो ।
एओएसएसका अनुसार, सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएदेखि नै भारतीय मूलका ४०० परिवार भुटिया, लेप्चा र नेपालीहरूसँग सौहार्द्रताका साथ बसिरहेका छन् र राज्यको विकासमा योगदान गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सन् २००८ मा सिक्किमेलीको परिभाषाबाट वञ्चित गरिएको अनि आयकर छुट नदिइएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलालाई चौतर्फी स्वागतर गरिएको भए पनि त्यसमा परेको विदेशी भन्ने शब्दले दार्जीलिङवासी गोर्खाहरूलाई पनि चिढ्याएको छ । दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूलाई विदेशीको संज्ञा दिइएको कुरामा दह्रो आपत्ति जनाइएको बताएका छन् ।
