नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन नमिल्ने दाबीसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षी संघीय संसद् सचिवालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसलाई विपक्षी दल मान्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नगएको भन्दै कांग्रेसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्दै आएको छ ।