काठमाडौं, ८ भदौ– निर्वाचन आयोगले राप्रपा प्रजातान्त्रिक दल दर्ता गरेसँगै राप्रपाले उक्त निर्णय विरुद्ध कानूनी लडाई लड्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजन गर्ने सम्वन्धमा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं कानून सम्मत नरहेको भन्दै उक्त निर्णयको बिरुद्धमा कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छ । राप्रपा आयोगको निर्णय विरुद्ध भोलि सर्वोच्च जान लागेको छ ।
बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पक्षमा रहेका नेताको किर्ते हस्ताक्षर गरेर राणा गुटले बुझाएको निवेदनलाई आयोगले सदर गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
राणा पक्षको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले पार्टी विभाजनमा हस्ताक्षर गरको दाबी गरेका सांसद् लिलादेवी श्रेष्ठ र राजेश्वरी देवीलेसमेत बैठकमा बोलेका थिए ।
‘पार्टी विभाजनको पक्षमा म लागेको छैन’ बैठकमा स्पष्टिकरण दिँदै राजेश्वरी देवीले भनिन्,‘ पार्टी विभाजनको लागि निवेदन दर्ता गरेको दिन मसर्लाहीमा थिए । मेरो नाम उक्त सूचीमा राख्नु दुर्भाग्य पूर्ण छ ।’
राणा समूहले दल दर्ताका लागि हस्ताक्षर बुझाएका ७२ जनाध्ये प्रह्लाद शाह, विन्दा गिरी,डा. भिमसेन गुरङ, निरञ्जन थापा लगायतका राप्रपाको बैठकमा सहभागी थिए ।
राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपा प्रजातान्त्रिकले आफ्नो पक्षका भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका धेरै नेता राप्रपाको बैठकमा सहभागी भएका छन् । ‘उहाँहरु राप्रपाबाट अन्यत्र जानु भएको छैन, निरन्तर राप्रपाको पार्टी गतिविधिमा सहभागी हुनुभएको छ’ श्रेष्ठले भने ।
