प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।

आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएको बताएका हुन् ।

'बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीको गुनासो देखिएको छ। लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन्। यही मौकामा अराजक तत्त्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिश गरिरहेका छन्। यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।'

उनले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिश भनेर व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालन गरेको ब्याज नतिर्ने अभियानलाई संकेत गरेका हुन् । प्रसाईंले बढेको ब्याज नतिर्न र बैंकका कर्मचारीहरू आए कालोमोसो दलेर लखेट्न आह्वान गर्दै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउन पनि आफू तयार रहेको उनले बताए ।

'अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमै छ। म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'आजको छलफल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र लघुवित्तसमेतका समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न तल्लीन छ। बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति म जानकार र सचेत छु। यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, तपाईंहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु। परिआए समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।'

बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे संक्षिप्त विषय राख्दै अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताए ।

बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको अवस्थाको चर्चा गर्दै बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, अर्थमन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू, विभिन्न व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिहरू, बैंकर एसोसिएसनलगायत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।