कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको २ महिना बितेको छ ।

तर मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। 

पुस २५ गते प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा हिकमत कार्की नियुक्त भएका थिए । २५ गते नै मुख्यमन्त्री कार्कीले ३ सदस्य मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।

एमालेका तिल कुमार मेयाङवो, जसपाका निर्मला लिम्बू र राप्रपाका भक्ति प्रसाद सिटौलालाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका थिए ।

दोस्रो चरणमा कार्कीले थप ३ मन्त्री थप गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले दाबी गरेर पहिलो चरणमा सरकारमा पठाएको थिएन । दोस्रो चरणमा भने माओवादी बाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य मन्त्री भएका थिए ।

त्यस्तै एमालेका बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई मन्त्री बनाइएको थियो । ६ जना नै मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले विनाविभागीय बनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले  मन्त्रीहरूलाई होटेलमा राखेको भन्दै चर्काे आलोचना भएपछि दुई हप्तापछि जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व रहेको छ । २ जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण सार्वजनिक नगरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा चापागाईं र वन वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्यको सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा नआएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी पुरुषोत्तम ढकालले भने, 'उहाँहरूलाई खबर गरेका छौँ, विवरण आउनासाथ निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्छाैँ ।

२ मन्त्रीको भने ६० दिन पुगेको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले बुझाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

साथै आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पनि बुझाउनुपर्छ ।