१० साउन २०८३, आइतबार
मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको सिफारिसअनुसार संघ र प्रदेश तहको प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट परिषद् गठन गरिएको हो ।
परिषद्को सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहेका छन् ।
यस्तै सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरु, महालेखा नियन्त्रक पनि सदस्य छन्।
