राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका पाएका नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपादेयता उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्र भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका थिए ।

राष्ट्रपति आफ्नो ढोक्सामा पारेपछि कांग्रेसले कुनै पनि बेला प्रचण्डको साथ छाड्छ भन्ने एमाले नेताहरूको विश्लेषण सुनिन्छ ।

अनौपचारिक कुराकानीका शिलशिलामा अहिले पनि एमाले नेताहरू कन्फिडेन्टका साथ ‘कांग्रेस–माओवादी’ गठबन्धन धेरै पर जाँदैन भन्छन् ।

सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षी दलहरूले दुई महिनामै फेरि विश्वासको मत लिन लागेकोमा कटाक्ष गर्दै विश्वासको मतको नयाँ मिति कहिले हो भनेर ठट्टा गरे । प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल र राजेन्द्र लिङ्देनले अर्को भाका वैशाखमै हो कि भनेर प्रश्न गरे । 

राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता शून्यमा झरेको समयमा प्रचण्डले हिजो पहिलो खड्को कटाए । अर्थात्, प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डले विश्वासको मत जिते । तत्कालका लागि कांग्रेस आफ्नो वचनमा इमान्दार रह्यो । 

पुस २६ गते पहिलोपटक २६८ सांसदको विश्वास पाएका प्रचण्डले चैत ६ गते १७२ सांसदलाई आफूसँग राख्न सके । यो संख्यालाई प्रचण्ड स्वयंले पुस १० गते (प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको दिन)को १६९ भन्दा धेरै भनेर चित्त बुझाएका छन् ।

नेकपा एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेकका सबै दलले विश्वासको भारी बोकाइदिएका थिए ।

यसपटक एमाले र राप्रपा विपक्षमा जाँदा जनमोर्चा उनको पक्षमा फर्किएको छ । नेमकिपा पक्ष/विपक्ष दुवैतिर लागेन ।

नमेटिएको संशय

पुस २६ गतेको अस्वाभाविक समर्थनले विश्वासभन्दा अविश्वास बढायो । कांग्रेसले बोक्ने भएपछि प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेलाई लत्त्याइदिए । फलस्वरूप सरकार बनेको ६२ दिनमै प्रमुख सत्ता साझेदारले छाडेर प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् ७ जनामा सीमित बनेको थियो । 

अहिलेको गठबन्धनलाई स्वाभाविक भन्दै प्रचण्ड कांग्रेससँगको सहकार्य लामो समय चल्नेमा आशावादी देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएर बाहिरिने क्रममा प्रचण्डले ‘जति भयो, त्यो पर्याप्त छ । अब आरामसँग सरकार चल्छ । अब विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ,’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । 

सार्वजनिक खपतका लागि सरकार आरामसँग चल्छ भनेर अभिव्यक्ति दिए पनि प्रचण्ड स्वयं पनि ढुक्क छैनन् । मनमा रहेको संशय उनले संसद्मा पोखे ।

तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा नाजायज नरहेको भनेर सत्ता घटकका अर्का नेता माधव नेपालले त्यो संशय कायमै रहेको पुष्टि गरे । राजनीतिको नाडी छाम्ने अनुभव रहेको भन्दै नेता नेपाल गठबन्धन पाँच वर्ष नै चल्छ भनेर सुगा रटाइ गर्न पछि परेनन् । तर प्रचण्डमा कांग्रेससँगको सहकार्य टुट्ने संशय बाँकी रहेको उनका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । 

यदि आफ्नो सरकार आरामसँग चल्छ भन्नेमा ढुक्क भएको भए प्रचण्डले किन ओलीले ‘वैशाखपछि हामी एकै ठाउँमा हुन्छौं’ भनेर आफूसँग भनेको कुरा संसद्मा सबैलाई सुनाए ?

प्रचण्डको फायरिङ, ओलीको मौनता

संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममै सोमवार प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज भन्ने केपी ओलीको अभिव्यक्तिको विरोध गरे । त्यही दिनबाट आफूलाई सहकार्य लामो समय जाँदैन भन्ने लागेको पनि भन्न भ्याए ।

यसको जवाफ ओलीले सोमवार नै दिने अपेक्षा थियो, तर ओली बोलेनन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा संसदीय दलको नेता नै बोल्ने प्रचलन हो, तर ओली बोलेनन् । संसदीय दलको उपनेतालाई पनि नलगाई प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका विष्णु पौडेललाई बोल्न दिए । 

शुरूमा राखेको लिखित मन्तव्यमा प्रचण्ड सम्हालिएका थिए । पछि जवाफ फर्काउने क्रममा धेरै आक्रामक देखिए । यतिसम्म कि आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बालकोट नगएको, बरु एमालेले तानेरै लगेको जिकिर प्रचण्डले गरे । 

आफूले ओलीलाई दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाइसकेको र उनले आफूलाई अझै एकपटक ऋण तिर्न बाँकी रहेको दाबी प्रचण्डले गरिरहँदा ओली प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सुनिरहेका थिए ।

‘एउटा परिस्थितिमा म बालकोट गएको हो । मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भनेर खोज्दै गएको होइन । मचाहिँ यतै (कांग्रेसतिर) बल गर्दै थिएँ । बोलाउँदै आउनुभयो । अनेक गरेर बोलाउनुभयो । तपाईंहरूले बोलाएर गएको हो । जानुपर्ने परिस्थिति भएर गएँ । दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाइदिएकोमा तपाईंले ऋण तिर्नुपर्ने थियो, अझै एक किस्ता बाँकी छ,’ ओलीतर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने ।

पुस १० गते बालकोटमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रचण्डको एकतर्फी व्याख्या सुनेका ओलीले संसद्बाहिर पनि कुनै टिप्पणी गरेनन् । स्मरणीय के छ भने आफू छेवैमा रहेका प्रचण्डलाई बधाई समेत नदिई ओली बाहिरिएका थिए । एमालेका शीर्ष नेतामध्ये सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र पीएस गुरुङले मात्र प्रचण्डलाई बधाई दिए । 

एमालेसँग सहकार्य तोड्नुमा प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले काम गरेको प्रचण्डले दोहोर्‍याए । संसद बैठकअघि संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट नै प्रचण्ड इमानमा नरहेको  तथा जंगबहादुर शैली अपनाएको आरोप लगाएका थिए ।  

ती मनमोहन, यी प्रचण्ड

पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा ९९ प्रतिशत सांसदको विश्वास जितेकोमा प्रचण्डमा खुशीको सीमा थिएन । कमजोर धरातलमा बनेको सरकार भए पनि राजनीतिक दलका आफ्नै स्वार्थ र दाउपेचका कारण प्रचण्डले संसद्मा अतुलनीय विश्वास पाए । तर, त्यो विश्वासलाई जनताको पक्षमा निर्णय गराउन सफल भएनन् । 

पुस २६ गते प्रचण्डले पाएकोजस्तो समर्थन मनमोहन अधिकारीले पनि पाएका थिए । २०५१ साल पुस ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभाका २०५ मध्ये १९८ सांसदको समर्थन जुटाएका थिए । खासमा अधिकारी अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । 

एकल बहुमत रहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गराएको मध्यावधि चुनावमा एमालेले ८८ सीट ल्याएको थियो । २०५ सदस्य रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन १०२  सांसद चाहिन्थ्यो । बहुमत नपुगेपछि  नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४२ (२) अनुसार मनमोहनलाई राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनमा जाने जोखिम थियो । कांग्रेसले समर्थन गरिदियो । राप्रपाको समेत गरी मनमोहनले १९८ सांसदको समर्थन जुटाए । 

त्यति कमजोर धरातलमा बनेको भए पनि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले केही जनप्रिय काम शुरू गर्‍यो । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमले गाउँको मुहारै फेर्‍यो । त्यो बेला १०० रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पछिल्ला तीन दशककै लोकप्रिय कार्यक्रम बन्यो । अहिले पनि एमालेले त्यसलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाइरहेको छ । 

९९ प्रतिशतको चामत्कारिक विश्वासको मत जितेको भनेर फुईँ लगाए पनि प्रचण्डले कुनै जनपक्षीय काम गर्न सकेका छैनन् । किसानले मलमा पाएको अनुदान घटाउने जस्तो जनघाती निर्णय प्रचण्ड सरकारको पालामै बहसमा आयो । यद्यपि त्यो निर्णय लामो समय टिकेन, विश्वासको मत लिने दिन नै फिर्ता भयो । 

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहनले किन जनप्रिय काम गरे ? कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन सक्दैनन् ? जवाफ प्रस्ट छ, मनमोहन निस्वार्थी थिए । प्रचण्डले चाहेर पनि सक्दैनन् । मनमोहनले कुनै विवादास्पद ठेकेदारको भिल्लामा बास मागेनन् । कुनै व्यापारीको आँगनमा वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएनन् । संसद्मा कति सांसदको मत पाएका थिए भनेर जनताले सम्झिराख्दैनन्, के काम गरेका थिए भनेर सम्झने हुन् । 

२६८, १७२ या भविष्यमा शतप्रतिशत सांसदको समर्थन पाए पनि त्यो अंकको अर्थ तबसम्म रहने छैन, जबसम्म जनताले कुनै परिवर्तनको महसूस गर्ने छैनन् ।