राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित विकृत राजनीतिको पछिल्लो नमूना लुम्बिनी प्रदेशमा देखा परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई संविधान र कानूनले दिएको अधिकारतर्फ वास्तै नगरी कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरूले नयाँ समीकरणका नाममा सत्तामा हामफाल्ने हतारो देखाएका हुन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई दबाब पत्र बुझाएर सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पुस २८ गते शपथग्रहण गरी पदभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री गिरीको नेतृत्वमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । 

सोही मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादी, जनमत र जसपाका मन्त्रीहरूले करीब तीन महिनापछि आइतबार राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी दलहरू मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न अगाडि बढेका छन् ।

सहयात्री दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई संविधानले नै दिएको छ । त्यतिबेला विश्वासको मत नपाए बल्ल सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने हो । त्यसपछि नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

यति प्रक्रिया र विधि हुँदाहुँदै पनि नयाँ गठबन्धनका दलहरूले कानूनविपरीत सरकार गठनका लागि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

‘राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका आम जनतामा अर्को निराशा थप्नेगरी सत्ता गिराउने र नयाँ बनाउने खेल शुरू भएको छ,’ नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसाल भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश दुवै चुलिएको छ ।’ 

संविधानविपरीतको दाबी– डा. भीमार्जुन आचार्य 

यसैबीच संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दाबीलाई संविधानविपरीत भनेका छन् ।

धारा २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दाबी प्रस्तुत गर्नु संविधानविपरीत रहेको उनको तर्क छ ।

‘दलहरूले कानून पालना नगरे कसले गर्छ ? सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’, डा. आचार्यले भने, ‘उपधारा २ अन्तर्गत गठित सरकार प्रमुखले कि त राजीनामा दिनुपर्‍यो । होइन भने उनलाई विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा उपधारा ३ सक्रिय हुन्छ । उपधारा २ को सरकार रहेकै अवस्थामा उही उपधाराअनुसार सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ ।’ 

मग पत्रका उल्लेख गरिएको संविधानको उपधारा र दाबी संविधान तथा कानूनसम्मत छैन । संविधान तथा कानूनले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु कुनै पनि मानेमा शोभनीय हुँदैन र उचित पनि हुँदैन,’ अर्का कानून व्यवसायी यमलाल खनालको भनाइ छ ।

सरकारका सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुला हुने अधिवक्ता खनालले बताए  । 

मुख्यमन्त्री गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्न दबाबसहितको पत्र आइतवार बुझाएका हुन् । 

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा एमालेसँग २९ जना सांसद छन् । कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ९ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई माग पत्र बुझाएका छन् । 

प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् ।