१० साउन २०८३, आइतबार
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षभन्दा कम गर्ने प्रस्तावसहित विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फुल कोर्ट बैठक बस्दैछ।
मंगलवार साढे ४ बजे फुल कोर्ट बैठक बस्न लागेको हो।
फुल कोर्ट बैठकबाट सर्वोच्च अदालतले त्यस विषयमा धारणा प्रस्ट गर्न लागेको सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले बताए।
संविधानको प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने तयारी गरिएपछि न्यायालय तरंगित बनेको हो ।
चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले चौथो नम्बरमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको नभई सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउन प्रस्ताव गरिएको यो विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
सांसदहरू गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । दाहाल एमाले संसदीय दलको नेता हुन भने रायमाझी कांग्रेस दलको नेता हुन् ।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा नयाँ मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसलाई अनुसूची बनाएर राखिएको छ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको शीर्ष वरीयतामा राष्ट्रपति र क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र सभाका अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख छन् ।
