काठमाडौं, १४ भदौ – वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने संवैधानिक निकायलाई सरकारले नै आवश्यक कागजात समयमा नदिएपछि लेखापरीक्षणको कामकाम नै ठप्प बनेको फेला परेको छ ।
मुलुकको ढुकुटी सम्हालेको अर्थमन्त्रालय र राजश्व व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय आन्तरिक राजश्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आवश्यक सूचना तथा कागजपत्र उपलब्ध नगराएको भेटिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर फछ्र्योट आयोगको कार्यसम्पादनको अन्तिम प्रतिवेदनको छाँयाप्रति उपलब्ध गराउन आन्तरिक राजश्व कार्यालय र अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि उपलब्ध नगराएको कार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ उपधारा ३ अनुसार महालेखापरीक्षकलाई कामका लागि लेखासम्बन्धि कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार छ । महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखाको ५३ औं प्रतिवदनको पेज नम्बर ३५ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘कर फर्छयौट आयोगले कार्यासम्पादनको अन्तिम नतिजा स्वरुप तयार पारेको प्रतिवेदनको छाँयाप्रति उपलब्ध गराउन २०७२–११–३ मा आन्तरिक राजश्व विभाग र २०७२–११–४ मा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेकोमा उक्त निकायबाट उपलब्ध नगराएकाले लेखापरीक्षण कार्यमा बाधा पुगेको छ । अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागबाट नेपालको संबिधानले व्यवस्था गरेको महालेखापरीक्षकको अधिकारलाई बेवास्ता गरेका कारण जवाफदेहिता बहन गरेको पाइएन ।’
कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनअनुसार यी कागजपत्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पाइसकेको छ ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संविधानअनुसार आफ्नो कर्तव्य र अन्य निकायको अधिकारको बेवास्ता गर्दै सरकारले नै कागजपत्र समयमा नदिनुले मनोमानी बुझिने बताउँछन् ।
‘यो कुनै एक निकायको समस्या हैन, समग्र व्यवस्थाको व्यवस्थापनको अवस्था बुझाउँछ ।’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘समयमा बुझाइएको भए समयमै समस्याको समाधान हुन्थ्यो, तर समयमा काम गर्न कसैलाई पनि इच्छा नभएकाले यस्तो हुन्छ जान्छ ।’
यो विषयमा बुझ्दा अर्थमन्त्रालयले भने क्षेत्राधिकारको स्पष्टता नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पाखरेलले भने, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सूचना तथा कागजपत्र नदिने नियत कुनै पनि सरकारी निकायको हुँदैन, अर्थमन्त्रालयले पनि त्यसो गर्नै मिल्दैन, तर कहिलेकाहीँ क्षेत्राधिकारको कुरा तथा करदाताको संरक्षणको ख्याल गर्दै यस्ता काम समयमा नभएको हुनसक्छन् । यद्यपि कागजपत्र कार्यालयलाई पठाइसकिएको छ ।’
सरकारी निकायले समन्वय नगरी मनोमानी रुपमा काम गर्ने गरेकोमा सरोकारवालाले भने आपत्ति जनाएका छन् । अर्थविद् एवंम् पुर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी निकायले कागजपत्र उपलब्ध गराउनै पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले समग्र देशको लेखाप्रणालीलाई व्यस्थित गराउन कुनै पनि निकायले हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने बताउँदै भने, ‘अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागजस्ता अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकायले कानूनी बन्देज बाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सबै कागजपत्र तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशको लेखापरीक्षण स्पष्ट पार्न त्यस्ता निकायको कर्तव्य नै हो ।’
अर्का अर्थविद् डा शंकर शर्मा भन्छन्, ‘सरकारी निकायले मनोमानी रुपमा काम गर्छन्, संविधानले भनेका कुरा समेत नटेरे कसको भनेको मान्ने ?’
उनले देशको अर्थप्रणालीको जिम्मेवार निकाय अर्थमन्त्रालयले संबिधानको अवमूल्यन गरी आर्थिक प्रणाली अव्यवस्थित पार्नेतर्फ लाग्नु दुखद् कुरा भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
महालेखापरीक्षाको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष देशभरीको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको कार्यलय तथा संसद सचिवालयमा बुझाउने गर्छ । प्रतिवेदनले देशको सबै निकायको हिसाबकिताबको रुजू गरी र आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्छ ।
