२१ जेठ २०८३, बिहीबार
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको विषय छानबिन नगर्न सत्तापक्षसँग सौदाबाजी भएको आरोप लगाएका छन् ।
राहदानीको विषयमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि बुधवार न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा बहस गर्दै भण्डारीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरेर अनुसन्धान शुरू गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।
भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारीलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
‘महान्यायाधिवक्ताले किन यति धेरै फेबर गर्नुभएको छ, उहाँमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ । राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा १ रुपैयाँ मात्र जरिवाना भयो भने पनि लामिछाने उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनुहुन्छ,’ भण्डारीले बहसका क्रममा भने ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चैत ६ गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको र त्यसक्रममा सत्तापक्षसँग सौदाबाजी भएको तथा बदनियत देखिएको भण्डारीले दाबी गरे ।
‘रवि लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक भएर भिजिट भिसामा नेपाल आएको स्वीकार्नुभएको छ । २०१५ मे २७ मा पुरानो राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यही राहदानी प्रयोग गरेर अष्ट्रेलिया र दुबई गएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘राहदानी ऐनको दफामा झूटा विवरण दिए सजाय हुन्छ भन्ने व्यहोरा छ । राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा ६ लाख जरिवाना भएको उदाहरण छ । यस्तो मान्छे उम्मेदवार बन्न मिल्दैन । निर्णय बदर गरेर अनुसन्धानन गर्नुपर्छ ।’
बहसका क्रममा इजलासबाट न्यायाधीश फुँयालले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध जुडिसियल रिभ्यु हुन सक्ने जवाफ दिएका थिए । बुधवार नै सरोकारवाला रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बहस गरेका छन् ।
रविको राहदानी छानबिन नगर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध युवराज सफल सर्वोच्च गएका थिए ।
