नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ। 

सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था पनि यहीबीचमा देखा पर्‍यो ।

३ महिनामा प्रधानमन्त्रीले २ पटक सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए।

सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायत विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलसँग राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सानो अंश 

वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भयो । यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?    
     
जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो । जे जस्ता उतारचढाव यसबीचमा व्योहोर्नुपर्‍यो, त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ ।

सामान्य सरकारजस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ । जटिलताबीच पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । जनतामा आशा पनि जगाएको छ ।     
     
प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ । सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्वीर देखिन्छ । त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारकातर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिपर्‍यो, संसद्मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ ।  

सेवा क्षेत्रमा जे जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउन जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो सकारात्मक छ । आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ।

नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीच तयारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ ।

सरकारले यसबीच इमानदार प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर, १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । बिगार्‍यो भन्ने देखिँदैन । त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ । 

जे जसरी केही केही सञ्चार माध्यममा काम नै भएन भनेर जसरी आएको छ त्यो भने शतप्रतिशत गलत छ । त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ । त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ । यसबीचमा कसरी उतारचढाव आए । कसरी मन्त्रीहरूले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कसको कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरूका कारणले सो स्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । 

सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीच सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ? 

शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन । तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो । प्रयासहरू जारी छन् ।

जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ । त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीच सहमतिमा आएका छन् । मिटर ब्याजपीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ । नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ ।

उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । अरू विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीच विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जनताको नजरबाट उनीहरूले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ । तर, धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ । तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।

सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाँउ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दैन रु सरकारले के कति गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरुले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

सरकार छ भन्ने केही न केही संकेत त देखिनुपर्ने थियो र त्यसअनुसार व्यवहार देखिनुपर्दथ्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँको के भनाइ छ ?

संकेत देखिएको छ । हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ । त्यो कुरा मात्रै थिएन । प्रयास नै थियो । यसबीच सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रस्ट छ । हामीले सकारात्मक प्रयत्न गरेका छौँ । 

गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन । यद्यपि यसबीच जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । 

२ महिनाभन्दा बढी सरकारमासँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा (एमाले)ले सरकारको मूल्यांकन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ,यसलाई पूर्वाग्राही टिप्पणी भन्ने कि वा अरू केही ?

यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ । आफै सरकारमा छ , आफैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ । त्यसबीच उसले गरेका काम छन् । हामीले बरु यसरी काम गर्‍यौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम शुरू गर्‍यौँ भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैँलाई कमजोर ठानेको हो ।

आफ्नो आङको छारो आफैले कन्याउने भने जस्तै हो त्यो टिप्पणी । मलाई लाग्छ, त्यो तरिका ठिक होइन । यस्तो निम्छरो र तर्कहीन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन ।

सरकार गठन, पुनः गठनलगायत कारण पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?

केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागिपर्‍यो। केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो । संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ । यद्यपि पूर्ण भएको छैन । केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन् ।

सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ । सबै जटिलताबीच पनि सकारात्मक रुपमा सरकारले काम गरेकै छ । सरकार गठन वा पुनः गठनको विषयले पनि यसबीच प्रभावित बनायो । पहिलाको गठबन्धन रहेन । फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो । घटना क्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरू दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन् । ठूलाठूला दल नै सहभागी छन् । 

यसबीच उत्पन्न भएको समस्याको अपनत्व त उनीहरूले पनि लिनुपर्छ । सबै एकातिर हालिदिएर पन्छन् मिल्दैन । हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा अरू दलले पनि गर्न मिल्दैन । सबैले आ–आफ्नो भूमिकाको स्वमूल्यांकन गर्नुपर्छ ।