१० साउन २०८३, आइतबार
भारतको केन्द्र सरकारले बुधवार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा समलिंगी विवाहसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो ताजा शपथपत्र पेश गरेको छ ।
सरकारले यस विषयमा विभिन्न राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशको अवधारणा बुझ्नका लागि उक्त शपथपत्र पेश गरेको हो ।
‘यो विषय विधायिकी क्षेत्रमा पर्ने हुनाले सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशको अवधारणा आवश्यक छ,’ शपथपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनका लागि परेको निवेदनमा विचार गरिरहँदा सरकारले त्यसलाई वैध बनाउन नहुने धारणा राखेको छ । यस विषयमा परेका निवेदनहरू सामाजिक स्वीकार्यताका लागि शहरी अभिजात वर्गले दायर गरेको सरकारको धारणा छ ।
केन्द्र सरकारले राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरू पनि यस मुद्दाको पक्ष हुनुपर्ने मान्यता राखेको छ । उनीहरूले १० दिनभित्र आफ्नो धारणा पेश गरिसक्नुपर्नेछ ।
मंगलवार प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा बसेको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले समिलिंगी विवाहको पक्ष तथा विपक्षमा भएका बहसको सुनुवाइ गरेको थियो ।
बहसका क्रममा विशेष विवाह ऐनको चर्चा भएको थियो । त्यसमा पुरुष र महिला भनी स्पष्टसँग लेखिएको र व्यक्ति भन्ने शब्द उपयोग गर्दा विद्यमान कानूनलाई अस्थिर बनाउने तर्क गरिएको थियो ।
तर अदालतले पुरुष र महिलाको अवधारणा लिंगमा आधारित निरपेक्ष विषय नभएको र लैंगिकताको बहसमा यसको अर्थ नहुने बताएको छ ।
