काठमाडौं १६ भदौ– पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा विभाजन नयाँ मोडमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा राप्रपा विभाजनको किचलो बल्झिएको छ । यसअघि राप्रपा फुटेर बनेको राप्रपा लोकतान्त्रिक सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ ।
पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई दलको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न मागगर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि राप्रपा विबाद बल्झिएको हो ।
राप्रपा विबाद सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइगर्दै न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसेको एकल इजलासले थापाले मागे अनुसार पार्टी दर्ता गर्न नपर्नुको कारणबारे छलफल गर्न २६ गते दुवै पक्षसँग छलफल गर्न सर्वोच्चमा बोलाएको छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिक आयोगमा दर्ता भइसकेको छ, दलको मान्यता पाउने नपाउने बिषय भदौ २६ पछि टुंगो लाग्नेछ ।
आयोगमा दल दर्ता भएसँगै राप्रपा प्रजातान्त्रिकले सरकारमा सहभागि हुन खुट्टा उचालेर बसेको छ । उसले सरकारमा सहभागि हुने चारजना मन्त्रीको नाम समेत टुंगो लगाइसकेको थियो ।
दलको मान्यता पाएपछि राणाको पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली जनता दलको चुनाव चिन्ह पाङ्ग्रा चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सहमति गरिसकेको छ ।
के हो विवाद ? राप्रपा विभाजनको मुल कारण देउवा सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्ने नै थियो । अध्यक्ष कमल थापा सम्मानजनक हैसियत र आकर्षक मन्त्रालय पाए आफै सरकारमा सहभागि हुन चाहान्थे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउन अनिच्छुक देखिए ।
दीपक बोहोरा, सुनील थापा लगायत राणा समूहका नेताहरुभने देउवा सरकारमा जान लालायित देखिए । सरकारमा सहभागिताको बिषयले पूर्वपञ्चको पार्टीमा फूट ल्याइदियो । सत्तामा जाने हतारोका कारण राणा समूहले प्रक्रिया नपुराइ पार्टी विभाजन गर्यो ।
छुट्टै दल दर्ताका लागि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद् पुराउनु पर्ने प्रावधान पूरा गर्न राणा समूहलाइ हम्मे–हम्मे परेको छ । निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर पुराउन दिएको दश दिनको समय पूरा नहँुदै राणा समूह सर्वोच्चमा गयो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले सदस्यको हस्ताक्षर नहेरी राणा समूहको पार्टी दर्ता गर्यो । राणा समूहलाई मान्यता दिने निर्णय विरुद्ध कमल थापा सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चको शुक्रवारको आदेशपछि राणा समूहले दलको मान्यता पाउने नपाउने निर्णय कुर्न २६ भदौसम्म कुर्नु पर्नेछ, तर सरकारमा सहभागि हुन खुट्टा उचालेकोे राणा समूहलाई नैतिक संकट परेको छ ।
