११ साउन २०८३, सोमबार
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार भटाभट ढलेका छन् । पछिल्लो पटक गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन् । शनिबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि अधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।
शनिवार प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बहुमतका लागि आवश्यक बहुमत पाउन नसकेको घोषणा गरेसँगै अधिकारी पदमुक्त भएका हुन् । प्रदेश सभामा भएको मत विभाजनमा अधिकारीको पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत परेको थियो । अधिकारीलाइ राप्रपाले मात्र समर्थन गरेको थियो । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ मत आवश्यक थियो ।
गण्डकीमा प्रदेश सरकार गुमेसँगै प्रदेशमा एमालेका दुई वटा सरकार बाँकी रहेका छन् । अब कोशीमा हिक्मत कार्की र लुम्बिनीमा लीला गिरी नेतृत्वको सरकार बाँकी रहेका हुन् । तर, दुबै सरकार धरमर र संकटमा छन् ।
लुम्बिनीमा सरकार फेरबदल सहज भएपनि कोशी प्रदेशमा भने केही जटिलता छ । प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा एमाले एक्लैसँग ४० सीट छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बाहिर रहेको राप्रपाका ६ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिने अवस्था आएर बहुमत जुटाउन नसकेपनि त्यहाँ ठूलो दलको हैसियतमा पुनः एमालेले नै सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ ।
कोशी प्रदेशमा विशिष्ट परिस्थिति रहेकाले केन्द्रीय गठबन्धनले काम नगर्ने माओवादीकै नेताहरुले बताउँदै आएकाले सरकार जोगिन्छ कि भन्ने झिनो आसमा कार्की देखिन्छन् ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमालेलाई सरकार टिकाइराख्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ, जहाँ एमालेका २९ सांसद छन् । राप्रपाका ४ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेपनि एमालेले सरकार जोगाउन सक्दैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले वैशाख ११ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि प्रदेशसभाको बैठक समेत आह्वान भइसकेको छ ।
पुस १० मा नेकपा एमालेले केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि ४ वटा प्रदेशमा माओवादीले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको थियो ।
तर, नेकपा एमालेसँगै सत्ता सहयात्रा चलिरहेको समयमा माओवादीले विश्वासको मत नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार माघ २६ गते नै ढलेको थियो ।
फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा समीकरण फेरिएको हो । एमालेसँगको भागवण्डामा आफूले पाएका कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
अस्थिरताका स्तम्भ बन्दै प्रदेश संरचना
संघीयता कार्यान्वनयको ६ वर्ष नपुग्दै प्रदेश संरचना मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादनका कारखाना जस्तै बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक भागवण्डा मिलाउने नाममा प्रदेशमा मनलाग्दी मन्त्रालय बनाउने र फुटाउने काम भइरहेका छन् ।
विश्वासको मतमाथि मतदान हुनुअघि अधिकारीले छोटो समयमा प्रदेश सरकार बदलिँदा संघीयता प्रति नै वितिष्णा उत्पन्न हुने भन्दै माओवादीलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘पहिलो कार्यकालमा झ्याल झ्लायमा मन्त्रालय र आमा बुवाको नाममा कोष स्थापना गरेर प्रदेशको संरचना विबादमा पार्ने काम भयो । मैले छाड्दिएर तपाईहरु राम्रो सरकार बनाउनु हुन्छ भने छाडौँला,’ अधिकारीले भने । यसअघिका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बुवाका नाममा कोष खडा गरेपछि चर्को आलोचना गरेका थिए ।
अहिले प्रदेशको सरकार भत्काउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । ‘माओवादीका साथीहरुले केन्द्रको राजनीतिका कारण समर्थन फिर्ता लिएको भन्नुभयो । १० चोटी सोचौं, छेपारोले जस्तै रंग नबदलौ’ उनले भने ।
