३० असार २०८३, मंगलबार
मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार तीन महिनामै ढलेको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीले सोमवार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।
प्रदेश सभामा विश्वास गुमाएसँगै गिरी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।
गिरीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत परेको छ । गिरीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले घोषणा गरे ।
गत पुस २७ मा एमालेसहित माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, गत चैत १२ गते माओवादीसहितका साना दल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।
प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३/३, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।
गिरी संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेशसभामा कुनै दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलिजुली सरकारका बनाउन सकिने व्यवस्था यस उपधारामा छ ।
त्यस्तै, उपधारा ३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनीमा प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका २९ सांसद छन् । तर, नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनले उपधारा २ मा सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म उपधारा ३ मा जान नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
