पटक–पटक सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अझै केही समय बाँकी मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भएका छन् ।

यसअघि विश्वासको मत लिँदा होस् वा त्यसपछि नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक सरकारलाई पूर्णता दिएर नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

‘मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै आउनुभएको छ तर पछिल्ला केही दिनयता नयाँ–नयाँ कुरा आइरहेका छन्, त्यसैले जेठ १५ गतेको बजेट अगाडि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउन पनि सक्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीजी सहमतिमा र सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ । यसैले ढिलाइ भए पनि अझै केही समय कुरेर भए पनि बढीभन्दा बढी समर्थन जुटाएर जाने कि भन्नेमा हुनुहुन्छ ।’ 

वैशाख १० गतेको निर्वाचनमा तनहुँ र चितवनमा रास्वपाले सानदार जीत दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले बधाई दिन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेका थिए । यो फोन संवादमा प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन रविलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ तर रविले आफूहरूले यसअघि लिएको गृह सहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकार कम्तीमा २ वर्ष जाने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सहितका शर्त राखेको बुझिएको छ ।

रविले पनि पार्टीमा आवश्यक सल्लाह गर्न केही समय आवश्यक भएको संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय ‘होल्ड’ गर्ने नीति लिएका हुन् ।

रास्वपाले आफ्ना केही चासो पूरा गरिए सरकारमा सहभागी हुनसक्ने संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय पर्खिने तयारी गरेका हुन् । यसअघि २० सिट रहेको रास्वपाको उपनिर्वाचनपछि १ सिट बढेर २१ सिट पुगेको छ । जुन कांग्रेस, एमाले, माओवादीपछिको चौथो ठूलो दल हो । त्यसैले चौथो शक्तिलाई पनि मिलाएर सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादीभित्रबाटै पनि दबाब रहेको छ ।

पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले निर्वाचनबाट राम्रो जनादेश पाएको रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन आफूले नै त्याग गर्ने शुक्रवार बताएका थिए । पार्टीभित्रैबाट यसरी कुरा उठ्न थालेपछि प्रचण्डले पनि केही समय थप संवाद गर्ने नीति लिएको बताइन्छ । 

‘रविजीको पार्टीलाई नल्याई हुन्न भन्ने त होइन तर जनमत राम्रो पाएपछि सरकारमा सहभागी गराएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आएका सत्य हुन्,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘साथै रविजीको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिइसकेको अवस्थामा उहाँहरू सरकारमा आउँदै आउनु हुन्न भन्ने पनि होइन ।’

पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले ४ महिनामा २ पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । यसबीचमा ८ पटकको प्रयासमा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै ४ वटा मन्त्रालयको जिम्मा छ । जसमा खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा छ । कानूनको जिम्मा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि पनि खड्कालाई केही समयका लागि कानून मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको बताइन्छ । 

शेखर पक्ष अझै बेखबर 

कांग्रेसले पाउने ८ मन्त्रालयमा एउटा थपेर नेता शेखर कोइराला पक्षलाई ३ वटा मन्त्रालय दिने बताइएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले अझै नाम नमागेको बताइन्छ । ‘हामीले ३ वटा मन्त्रालय पाउने भन्ने भएको हो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग नाम मागेको जानकारीमा आएको छैन,’ सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘हामीसँग नाम मागेपछि बल्ल हामी आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रीमा नाम पठाउँछौं ।’

शेखर पक्षबाट यसअघिदेखि नै उपसभापति धनराज गुरुङ र डीगबहादुर लिम्बूको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ तर बाँकी मन्त्रालय पाउँदा को मन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताइन्छ । 

चैत १७ गते कांग्रेसबाट उपप्रधान एवं रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमा डा। प्रकाशशरण महत, उद्योग वाणिज्यमा रमेश रिजाल र शहरी विकासमा सीता गुरुङ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

वैशाख ३ गतेमा एनपी साउँद परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए तर अरु मन्त्री पठाउन न कांग्रेसले अग्रसरता लियो, न प्रधानमन्त्रीले नै हतार गरे ।