सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई सरकारलाई सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको हो । 

त्यसका लागि गठबन्धनमा मन्त्रालय हेरफेर गर्नुपरे पनि तयार रहनुपर्ने मत बलियो बनेको छ । यद्यपि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन राजी भएको खण्डमा उसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे चाहिँ सहमति जु्ट्न सकेको छैन । 

रास्वपाले आफ्ना कुराहरु साझा न्युनतम कार्यक्रममा राखिए र पुरानै मन्त्रालय पाउने अवस्था बनेमा सरकारमा सहभागी हुनसक्ने जनाउ दिएको छ । 
त्यसका लागि रविले उपनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् । तर, सरकारमै रहेका केही मन्त्रीको अडान र गठबन्धनभित्र पनि फरक फरक मत रहेकाले अन्यौलता भने रहेको नेताहरुको भनाइ छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हालै गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले रविलाई गृहमन्त्री दिन नहुने अडान लिएको नेताहरुको भनाइ छ । 

श्रेष्ठले रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन कोसिस हुने तर पहिलेकै मन्त्रालय भने दिन नसकिने संकेत गर्दै आएका छन् । यो भनेको उनले गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएका गठबन्धनका एक नेताले बताए । 

यस्तै रास्वपाले यसअघि पाएको शिक्षा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि सहजै पाउन सक्ने अवस्था नभएको बताइन्छ । एमालेले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै वर्तमान सरकार ढाल्ने पासो थापेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहँदा बालुवाटारमा पनि रास्वपाबारे छलफल भएको हो । 

नेताहरुका अनुसार बैठकले रास्वपासँग छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेस तथा नेता संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेको बताए ।  यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नै नै सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सभापति लामिछानेको सांसद पद जानुका साथै सत्ता समीकरणसमेत बदलिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । 
उपनिर्वाचनबाट लामिछाने फेरि विजयी भएर आएसँगै गठबन्धनले फेरि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने पहल गरेको हो । गठबन्धनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक सबै दल रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएको बैठक नेताले जानकारी दिए । 

अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जम्मा दुई मन्त्रालय मात्रै रिक्त रहेको अवस्था छ । यदि रास्वपालाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउने परिस्थिति बनेमा दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिन्छ । 
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लफडाकै कारण बुधबारमात्रै प्रचण्डले नवौँ पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै तीन जना मन्त्री थपेका थिए ।