२१ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रमुख तीन दलबीच संसदीय समितिका सभापतिको भागबण्डा मिलेको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसहित बालुवाटारमा आइतवार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताको बैठकले संसदीय समितिको भागबण्डामा सहमति जुटाएको हो ।
तीन दलको सहमतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमालेले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभाको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको सभापति एमालेले पाउने भएको छ ।
सत्तापक्षबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कांग्रेसले लिने तथा पूर्वाधार विकास समिति माओवादीले पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ । प्रतिनिधि सभाका अन्य समितिमा सत्ता पक्षकै दलबीच भागबण्डा हुनेछ ।
सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा छ ।
रास्वपा र राप्रसाले पनि संसदीय समितिमा दाबी गरेका थिए । तर लेखा समिति बाहेकका अन्य समिति प्रतिपक्षी दललाई नदिने निष्कर्षमा सत्तारूढ दल पुगेका छन् ।
शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार सोमवार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकले सभापति निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।
बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत ती दलका सचेतकहरू सहभागी थिए ।
तीन दलका शीर्ष नेताबीच संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छिट्टै पूर्णता दिने पनि सहमति भएको छ । सुनुवाइ समिति नहुँदा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ शुरू हुन सकेको छैन ।
