२१ जेठ २०८३, बिहीबार
नेकपा एमालेले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा रहने ५ जना सांसदको संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
कांग्रेससरह प्रतिनिधिसभाबाट ४ र राष्ट्रिय सभाबाट १ सदस्य पाउने सहमति भएपछि एमालेले ५ जनाको नाम बुझाएको हो ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार एमालेले प्रतिनिधिसभातर्फ सचिव योगेश भट्टराई, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सचेतक महेश बर्तौला र सांसद ईश्वरी घर्तीलाई सुनुवाइ समितिमा पठाएको छ ।
यस्तै राष्ट्रियसभाबाट एमालेका देवेन्द्र दाहाल सदस्य हुने तय भएको छ । १५ सदस्यीय समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट ३ सदस्य रहने छन् ।
विशेष समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपाले एक–एक सदस्य पाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी र माओवादीका जगप्रसाद शर्मा पनि सुनुवाइ समितिमा रहने छन् । प्रतिनितिसभातर्फ भने ती दलले सदस्यको टुंगो लगाएका छैनन् ।
समितिमा सत्तापक्षको बहुमत पुग्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसका ५, माओवादीका २ र जसपा १ गरी ८ सांसद हुनेछन् । यस्तै एमालेका ५ तथा रास्वपा र राप्रपाका एक–एक गरी विपक्षी दलका ७ सांसद हुनेछन् ।
समितिको सभापति कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।
निर्णायक अवस्थामा मात्र सभापतिले मत दिने भएकाले प्रारम्भिक मत विभाजनमा सत्ता र प्रतिपक्षका बराबर सांसद हुनेछन् ।
सुनुवाइ समिति नहुँदा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन ।
संयुक्त समितिको नियमावली बनाएर मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्नेबारे आइतवार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको छ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले सुनुवाइ समितिलाई छिट्टै पूर्णता दिने सहमति गरेको थियो ।
