भारतको असम प्रदेश सरकारले बहुविवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी तयारी थालेको छ ।

मुस्लिम लगायत कतिपय समुदायमा बहुविवाह प्रथा कायमै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बहुविवाह रोक्न खोजेको छ ।

प्रदेश सरकारले बहुविवाह रोक्नेबारे गर्न सक्ने कामबारे अध्ययन गर्न अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय विशेषध समिति गठन गरिएको छ । समितिले राज्य विधायिकासँग बहुविवाह प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार भए/नभएको अध्ययन गर्नेछ । समितिले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वाले बहुविवाह रोक्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बहुविवाहमा प्रतिबन्ध लगाउन कानूनी विशेषज्ञ र विद्वान सम्मिलित समितिले भारतको संविधानको अनुच्छेद २५ सँगसँगै मुस्लिम पर्सनल ल (शरीयत) अधिनियम १९३७ का प्रावधानको जाँच गर्नेछ ।’

उनले प्रदेशभित्र बहुविवाहलाई अवैध र असंवैधानिक घोषणा गर्न खोजिएको बताए । मुख्यमन्त्रीले बहुविवाह रोक्न खोजेपछि मुस्लिम समुदाय चिन्तित बनेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।