सकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै दिने भएको छ ।​

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा दिइने घोषणा गरेका हुन् ।