सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गा खरिद बिक्रीको मूल्य पारदर्शी बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यवस्थित जग्गाको कारोबार गर्ने बताएका छन् । 

मालपोत र नापीको सेवा स्थानीय तहमा नै व्यस्थित रूपमा प्रदान गर्ने, जग्गाको जैविक मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।  

भाडामा लगाएको जग्गाको अनुगमन कडा गर्ने व्यवस्थिा गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरेको छ ।