रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस हुँदै आएको कांग्रेसमा आधा कार्यकाल पूरा नगर्दै सभापति शेरबहादुर देउवामाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

पुरानो ढर्राको नेतृत्वले बदलिँदो समयलाई सम्बोधन नगर्दा चुनौती थपिएको भन्दै जिम्मेवार नेताले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

पार्टी सञ्चालनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको शैली, प्रक्रिया र विधिविहीनतामाथि जिम्मेवार नेताले नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

ठूलो पार्टी भएर पनि नागरिकमा उत्साह छर्न नसकिएको भन्दै कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष (खासगरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा)ले पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन् । 

राजनीतिक दलका लागि सत्ता र शक्ति प्रमुख विषय हो । तर, सत्ता र शक्तिको उच्चतम अभ्यास गर्ने ठाउँमा रहँदा समेत यतिखेर कांग्रेस नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

केन्द्रको सत्तामा लगाम, ३ वटामा नेतृत्वसहित सातमध्ये ६ प्रदेश सरकारमा सहभागिता मात्रै होइन तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहको नेतृत्वमा कांग्रेस छ ।

पार्टीको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन नआउँदा राजनीतिक मैदानमा कांग्रेसको विकल्पमा अर्को लोकतान्त्रिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खडा हुने बाटोमा अघि बढेपछि चुनौती थपिएको छ । यसले पनि पार्टी नेतृत्वमा भविष्य देखेका नेताहरूलाई केही न केही गर्नैपर्ने दबाब बढाएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पार्टी नेतृत्वको परम्परागत शैली र राजनीतिक मैदानमा लोकतान्त्रिक शक्तिको उदयको छनकले गगन र विश्वप्रकाशलाई चुनौती थपिएको बताउँछन् । 

‘महामन्त्रीद्वयले डेढ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहेर हेरे, बुझे । यस्तै परम्परागत ढर्राबाट चलेर केही गर्न सकिँदैन भन्नेमा पुगे । सँगै यही नेतृत्वको छाताभित्र रहेर महामन्त्रीले पनि केही गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘आफ्नै राजनीतिक भविष्य, वर्चस्व र शक्ति आर्जनको लागि पनि ‘र्‍याडिकल’ नारा दिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन् । अर्कोतिर देउवाले डेढ वर्षमा कुनै उत्साहपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् । यो पारामा चल्दैन, विशेष महाधिवेशन गरेर जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको दबाब हुन सक्छ ।’ 

केन्द्रदेखि तलसम्मै हरेक कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्ष हुन्छ ।  विशेष अवस्थामा १ वर्षसम्म थप्ने अधिकार सभापतिलाई विधानले दिएको छ । संविधानअनुसार त्यसपछि पनि ६ महिना कार्यकाल थप्न सकिन्छ । यस हिसाबले देउवाले अझै अधिकतम ४ वर्षसम्म कार्यकाल लम्ब्याउन सक्छन् । तर, पनि कार्यकालको डेढ वर्ष नपुग्दै देउवामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सभापति भएको ६ महिनाभित्र पार्टीको सम्पूर्ण संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो । तर, डेढ वर्षमा बल्ल देउवाले विभाग गठनको प्रक्रिया शुरू गरेका छन् । केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र ११ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ । भ्रातृ संस्था वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चलेका छन् । केन्द्रीय समितिमा सदस्य थपिएको छ तर बैठक नियमित बस्दैन । पार्टीको संरचना ढलेर विधानले नचिन्ने पदाधिकारी बैठक नै निर्णायक देखिँदै आएको छ । 

डेढ वर्ष खेर गएको र पदमा गएर पनि कुनै काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै दुवै महामन्त्रीले पदबाटै राजीनामा दिनेसम्मको दबाब सभापतिलाई बढाएको बताइन्छ । महामन्त्री शर्माले त पदाधिकारी बैठकमा सभापतिको सहजताका लागि भन्दै राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । अर्का महामन्त्री थापाले ‘धेरै सहें अब चुप लाग्दिनँ’ भन्दै चुनौती दिएका छन् । 

यतिमात्रै होइन, पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसकै जिम्मेवार नेता बालकृष्ण खाँण मुछिएकाले कांग्रेसले उनलाई निलम्बनसमेत गर्न चाहेन ।

गृहमन्त्री र पटक-पटक मन्त्री भइसकेका खाँणको विषयमा देउवाले मुख नखोलेपछि कांग्रेसमा झन् बढी आक्रोश छ । पछिल्लो समय जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, मूल्यवृद्धि र महंगीविरुद्ध कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकार र पुरानो दलमाथि नागरिकको आक्रोश नै बढी छ । 

यस्तै वितृष्णाबीच लोकतान्त्रिक शक्तिकै रूपमा रास्वपा उदाएको छ । ४ मंसिरको चुनावमा २० सीट जितेको रास्वपाले उपनिर्वाचनमा ३ मध्ये २ सीट जितेर ठूला दलको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिदिएका छन् । सोही कारण पार्टीमा भविष्य र नेतृत्वको सपना देखेका युवा नेतामाथि दबाब बढेको छ । 

‘मुलुक र सत्तामाथि नै चुनौती आएपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र प्रभाव कायम राख्न केही न केही गर्नैपर्नेमा गगन र विश्वप्रकाश पुगेको देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘नयाँ पार्टीका चुनौती छन् । कांग्रेसका मानिस त्यता जोडिन खोज्दैछन् । वैकल्पिक शक्ति त्यो पनि कम्युनिस्ट होइन लोकतान्त्रिक शक्ति उदाउँदैछ । यो कम्युनिस्टका लागि भन्दा कांग्रेसका लागि बढी चुनौती हो ।’ 

पार्टी सञ्चालन कर्मकाण्डी भयो र नागरिकसँग राजनीति जोडिएन भन्दै कांग्रेसकै युवासहितका नेताले रूपान्तरणको अभियान घोषणा गरेका छन् । त्यसले पनि गगन–विश्वप्रकाशलाई चुनौती थपेको छ ।

‘कांग्रेसमा पुरानो ढर्राविरुद्ध गुरु घिमिरेहरूले पार्टी रूपान्तरणका लागि देशव्यापी अभियान घोषणा गरिसकेका छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘एकातिर देउवासँग काम गर्न नसकेको दबाब अर्कोतिर गुरुहरूले रुपान्तरणको नारा छेडिसकेपछि गगनहरूलाई दबाब परेको छ । यी दुवै समूह एकाकार हुँदा देउवालाई अझै चुनौती हुन सक्छ ।’

गगन थापा निकटका विश्लेषक शंकर तिवारी राजनीतिक मैदानमा नयाँ–नयाँ शक्ति थपिएकाले अब पुरानो ढर्रा र नेतृत्वलाई चुनौती थपिएको बताउँछन् । 

‘राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रमबारे सुसूचित हुँदै पार्टीले तत्काल चाल्ने कदमका लागि आन्तरिक दबाब बढाउन खोज्नुभएको हो किनकि राष्ट्रिय राजनीतिमा घटनाक्रम बदलिएकाले कांग्रेस सहजै अगाडि जान सक्दैन । पुरानो शक्तिमात्रै राजनीतिको मैदानमा छैनन् । यहाँ नयाँ शक्ति पनि उत्तिकै मैदानमा उत्रिएका छन्,’ तिवारी भन्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवन अब सहज अवस्थामा जाँदैन । महामन्त्रीद्वयका पछिल्ला अभिव्यक्तिले प्रस्ट त्यही कुराको संकेत गरेका छन् । यसैले माहोल बुझ्न उहाँहरू कार्यकर्ताको बीच जाँदै हुनुहुन्छ । भुइँ कार्यकर्ताको कुरा सुनिरहनुभएको छ ।’

आफ्नो पुरानो विरासत र शक्ति जोगाउन कोही न कोही निस्कनुपर्ने तिवारी बताउँछन् । 

‘कांग्रेसले खाइपाइ आएको ठाउँ अरूले ओगट्न नदिन पूर्व तयारी गर्नुपर्छ र कांग्रेसको पक्षमा माहोल बनाउनुपर्छ भन्नेमा महामन्त्रीद्वय देखिनुभएको छ,’ तिवारीले भने, ‘यसैले महाधिवेशन भएको डेढ वर्षमै उहाँहरूले नेतृत्वको विषयमा लामो समय पर्खिन सकिँदैन भन्ने विषय उठाउनुभएको हो भन्ने लाग्छ ।’ 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे विशेष महाधिवेशन, अविश्वास प्रस्ताव, सभापतिको राजीनामा वा पार्टी फुट्ने अवस्थाले मात्रै तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन् । तर पार्टीमा प्रभावशाली पकड जमाएका देउवाविरुद्ध यी सबै विकल्प अर्को पक्षका निम्ति सहज छैनन् । पार्टीसामु भयंकर र गम्भीर चुनौती खडा भएको उनी स्वीकार्छन् । 

‘यतिखेरको मुख्य मुद्दा सुशासन हो । रास्वपाले यही मुद्दा उठाएर हामीमाथि प्रहार गरिरहेको छ । जनताको आकर्षण जितिरहेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेको क्षयीकरण बढ्दो छ । हामीप्रति वितृष्णा चुलिएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘कतिसम्म भएको छ भने राप्रपाले समेत हामीलाई भ्रष्टाचार र कुशासनको प्रश्न उठाएको छ । यस्तै क्षयीकरणबाट आगामी चुनाव जित्न कांग्रेसका जोसुकै नेतालाई कठिन छ । यसैले कांग्रेसले सुशासन कायम गर्छ भनेर जनताले पत्याउने गरी स्थापित हुनुको विकल्प छैन ।’ 

समयअगावै विकल्पबाट नेतृत्व फेर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा सहभागी भएको अवसरलाई नागरिकको हितमा जोड्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘हामीसँग केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भएको फाइदा छ । बाँकी साढे ४ वर्षमा कांग्रेसले सुशासन दिन्छ । जनजीविकाको पक्षमा खरो उत्रिन सक्छ भनेर विश्वास दिलाउनुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यथा उपनिर्वाचनले देखाएको भयानक चित्र अझै जटिल बन्ने छ ।’

दबाब दिए पनि आशालाग्दा दुई महामन्त्री विद्रोहको बाटोमा नलागी रचनात्मक बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको घिमिरे बताउँछन् । 

सम्भव छ विशेष महाधिवेशन ? 

पार्टी सञ्चालनको शैलीसँग असहमति देखाउँदै महामन्त्रीद्वयले राजीनामा दिए सभापति देउवा नैतिक रूपमा दबाबमा पर्नेछन् । तर राजीनामा दिनेसम्मको निर्णयमा पुग्नका लागि डा. शेखर पक्षले एकमुष्ट निर्णय गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यसैले राजीनामाबाट दबाब बढाउने भन्दा विशेष महाधिवेशन डाक्नमा भने शेखर पक्षले बाध्य पार्न सक्छ । 

२०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रतिस्पर्धामा देउवाविरुद्ध डा. शेखर कोइराला पक्षले ४० प्रतिशत मत पाएको थियो । यसै मतलाई यो पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिको हिस्सा मान्दै आइरहेको छ । तर, निर्वाचित पदमा देउवा पक्षले ८० प्रतिशत हिस्सा जितेको थियो । शेखर पक्षले १६ हाराहारीमा मात्रै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य जितेको थियो । बाँकी पक्षको हिस्सा करीब ४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।

कुनै कारण खुलाएर विधान अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेमात्रै कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । विधानको धारा १७ (२) मा केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन मिल्छ । 

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ विधानमा उल्लेख छ । 

अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइने

कांग्रेस विधानको धारा ४४ मा पार्टीका सबै तहका सभापति र पदाधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने विषय उल्लेख छ ।

पार्टीका सबै तहका सभापतिकाविरुद्ध सम्बन्धित निर्वाचकहरूको २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । पेश हुन आएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, केन्द्रदेखि मातहतका सबै तहका निर्वाचित अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित निर्वाचकहरूको २० प्रतिशत सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । तर, यो प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

कांग्रेसका 'निरीह' महामन्त्री : कुरा ठूला, काम शून्य !