मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेको छ ।

वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म समय तोकिएकामा उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले सात दिन म्याद थप गरी जेठ ७ गतेसम्मका लागि बढाइएको थियो । जेठ ७ गतेसम्म पनि उजुरी आउने क्रम नरोकिएकाले पुनः जेठ १४ गतेसम्म समय थपिएको थियो ।

जिल्लामा दुई हजार छ सय ११ वटा उजुरी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए । ​

यसैगरी महोत्तरी जिल्लामा दुई हजार तीन सय ३६ उजुरी प्राप्त भएको त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पीडितबाट निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएपछि पीडितले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित निवेदन दिएका थिए । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले निःशुल्क भरिदिने प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।

प्रदेशको आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक सयौंको सङ्ख्याका मिटरब्याज पीडितले उजुरी दर्ता गराएका थिए ।