लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पहुँचको भरमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएका छन्। सरकारको प्राथमिकताविपरीत प्रदेशका मन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि विनियोजित बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका हुन्। मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना र कार्यक्रमलाई ठूलो रकम वितरण गरिएको पाइएको छ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले बजेट पुनर्लेखन (रिराइट) गर्न माग गरेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएपछि असार १ मा आएको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन।

बजेट असन्तुलित रूपमा वितरण गरी मन्त्री र पहुँचवाला नेताको गृहजिल्लामा मात्र केन्द्रित गरिँदा उनीहरू प्रदेशका नेता र मन्त्री हुन् कि एउटा जिल्लाका मात्र भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट ल्याएको थियो।

विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्न खत्रीले आफ्नो पालिका र क्षेत्र केन्द्रित बजेट खन्याएका हुन्। सँगै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) को क्षेत्रमा बजेट थुपारिएको सत्तापक्षकै सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्।

गुल्मी क्षेत्र नम्बर–१ (२) बाट निर्वाचित आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीले आफ्नो पालिकामा मात्रै १०४ वटा योजनाका लागि २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। कार्की गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन्।

कार्कीले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका लागि २४ करोड २६ लाख र आफ्नै वडामा ५ करोड १८ लाख रूपैयाँभन्दा बढीका योजना राखेको रातो किताबमा देखिन्छ। कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी योजना र रकम विनियोजन गराएका छन्।

प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गुल्मी जिल्लामा जम्मा नौ योजना परेका छन्। त्यसमध्ये चार वटा योजना आर्थिक मामिला मन्त्रीकै पालिकामा छन्। ती चार योजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वन मन्त्रालयतर्फ गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका लागि तीन योजना परेका छन्। दोस्रोपटक बजेट ल्याएका कार्कीका योजनाहरू विवादित बनेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४० करोड बजेट पारेका छन्। खत्री बाँके ३ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। मन्त्री खत्रीको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने जिल्लाको बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकामा मात्र झन्डै ४० करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री खत्री बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ का बासिन्दा हुन्।

आफ्नो मन्त्रालयबाट मात्र उनले दुई पालिकामा १६ करोड ३० लाखभन्दा बढी बजेट पारेका छन्। उनले आफ्नो गाउँपालिका खजुरामा मात्र भौतिक पूर्वाधारबाट ३४ वटा योजनाका लागि ५ करोड ६० लाख, सहरी विकास एवं खानेपानी मन्त्रालयबाट २२ वटा योजनाका लागि ३ करोड ३९ लाख, सामाजिक विकासमा ७ विद्यालयका लागि ३ करोड र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ५ योजनाका लागि ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गराएको देखिन्छ।

खत्री बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा ६ दिनअघि मात्र एमालेकै भूमिश्वर ढकाललाई हटाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए। प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ४ करोड र समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई दुई करोडका दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको थियो। तर, सरकारले माग गरे अनुसार समावेश गरिएका योजनासमेत बजेटमा परेका छैनन्।

यस्तै, मन्त्री थापाको जिल्ला प्युठानमा पनि धेरै बजेट थुपारिएको छ। अझ थापाको वडा पर्ने प्युठान नगरपालिका–८ मा ४ करोड र वडा नम्बर–२ मा बजेट खन्याइएको छ। वडा नम्बर–२ मा थापाका आफन्त रहेको र उनलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको सत्तापक्षकै सांसदहरू बताउँछन्।

सत्तापक्षकी सांसद बसन्ती न्यौपानेले पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन भएको बताइन्। 'भौतिकमन्त्री रत्न खत्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५२ करोड बजेट खन्याउनुभयो,' सांसद अधिकारीले भनिन्, 'आर्थिक मामिलामन्त्रीले २ हजार ८०० मतदाता रहेको गुल्मीको आफ्नो वडामा ४ करोड ६१ लाख बजेट छुट्याउँदा समग्र बर्दियामा जम्मा २ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तो विभेद र बजेटमा मनपरी गर्न पाइन्छ?'

बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै ३४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको सांसद अधिकारीले जानकारी दिइन्। रातो किताब वेबसाइटमा राखिएको थियो तर, बजेटमा विवाद भएपछि अहिले हटाइएको सांसदहरूले बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले कांग्रेसका प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुन र एमाले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेललाई खुसी पार्न बजेटमा करोड/करोडका योजना समेटिदिएका छन्।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. सुदनकुमार वलीले मन्त्रीहरूले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरी बजेटमा मनमौजी गरिएको बताए। 'क्याबिनेट टिममा आफ्नो सत्ताको मात लागेको देखियो, समन्वय कसैसँग नगरेको देखियो। प्राथमिकता निर्धारण गर्दा प्राथमिकीकरण भएन। प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ। मनपरी गरी वितरण गर्दा वित्तीय सुशासनमा ठूलो प्रश्न उठाएको देखियो,' अर्थविद् वलीले भने।

लुम्बिनीमा १२ जिल्ला, १०९ स्थानीय तह र ५२ लाख जनताको भावना सम्बोधन गर्नुपर्नेमा आफूलाई मात्र जोड दिनु गलत भएको वलीको भनाइ छ।

सांसद अम्बिका काफ्लेले बजेटमा ठूलो लापरवाही भएको बताइन्। 'सरकार आफैँले मागेका योजना समावेश नहुनु कति लापरवाही हो?' उनले भनिन्, 'मुख्यमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्न, जवाफदेहिता हुनुपर्छ। बजेटमा व्यापक बेथिति भयो, हाम्रो माग पुनर्लेखन हो।'

सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले बजेटमाथि भएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरिने बताए। 'सरकारले असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा ढाल्ने गरी छलफल गरिरहेको छ। यसलाई समाधान गरेर निकास निकाल्छौँ,' राणाले भने। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको यो अन्तिम बजेट हो। आगामी वर्ष निर्वाचन हुने भएकाले आउँदो निर्वाचनमा आफूलाई सहज हुने गरी मन्त्रीहरूले बजेट राखेको देखिन्छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारूले बजेट, आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकताबीच नै तालमेल नरहेको बताए। 'सरकारको नीति एकातिर, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर तथा बजेट अर्कैतिर पुगेको छ,' उनले भने, 'सरकारले बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो आश्वासनमै सीमित भयो। वर्तमान स्वरूपमा प्रस्तुत गरिएको बजेट स्वीकार गर्न सकिँदैन, यो विभेदकारी बजेट हामी पास गर्न सक्दैनौँ। यस्तो बजेट ल्याउने मन्त्रीहरू पदमा बस्नसमेत योग्य छैनन्।'