लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद सुशीला वादीको समुदायले वर्षाैंदेखि जातीय विभेद भोग्दै आयो । सुशीला लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो र एक मात्र वादी समुदायकी प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

उनी दलित भित्रको पनि अति पिछडिएको दलित, अछुत, अपहेलित तथा शोषणमा पारिएको गरीब वादी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । संघर्षको प्रतिफल बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–६ की सुशीला नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन् ।

‘जातीय विभेद र वादी समुदायको विकास र उत्थानका लागि सडकदेखि विभिन्न ‘फोरम’हरूमा आवाज उठाउँथे,’ सुशीला भन्छिन्, ‘अब संसद्मा आवाज र अधिकारबारे बोल्न थालेकी छु ।’ विभेदविरुद्व बोल्ने र वकालन गर्ने उनमा विद्रोहको झिल्को सानैदेखि थियो ।

सुशीला आफ्नै पहलमा सामाजिक विभेद अन्त्य भई परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छिन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सरकार बनाउन र गिराउनमा केन्द्रित भए पनि उनी संसद्मा पटक–पटक आफ्नो समुदायका भोगाइ र समस्याबारे बोलिन् । उनले ‘रोस्ट्रम’मा उभिएर सरल र बजनदार ढंगले बोल्दा सबै सांसदहरूको ध्यान खिच्छिन् । सुशीला जिल्ला र समुदायका जनताले भोगेका पीडा र दुःखलाई लुम्बिनीको संसद्मा खुलस्त राख्न थालेकी छन् ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका ९ महिला सांसदमध्ये सुशीलाको फरक पहिचानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । अहिले लुम्बिनीमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । ‘संसद्मा बोल्न समय माग गरिरहेकी छु । भनेजति समय पाएकी छैन,’ उनले भनिन् ।

वादी समुदायका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसरमा पछाडि पारिएको छ । ‘कानूनले उन्मूलन गरेको छुवाछुत र जातीय विभेद व्यवहारमा अझै हट्न सकेको छैन,’ सुशीला भन्छिन्, ‘हाम्रो समुदायलाई गरीबी र सामाजिक उपेक्षाले रोकेको छ । त्यसलाई तोड्न जरुरी छ ।’

नेपालको जनसंख्या अनुसार वादी समुदाय देशभर करीब ४० हजार जति मात्र रहेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा ८ हजार छन् । वादी समुदायका अधिकांश मानिसहरू माछा मार्ने, नाचगान गर्ने, ज्याला मजदुरीदेखि भारतमा रोजगारी गरी जीविकोपार्जन गरिरहन्छन् । उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरे पनि गरीबी र अशिक्षाले गर्दा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाइनन् । आर्थिक अभावले गर्दा एसएलसीपछिको शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको उनको गुनासो छ तर पढ्न नपाएकोमा सुशीलामा कुनै हिनताबोध छैन ।

सुशीला भन्छिन्, ‘मसँग उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र त छैन । अनुभवको डिग्री मसँग छ ।’ सुशीलाको जीवन अनुभव नै अनुभवले भरिएको छ ।

विद्यालय तहमा पढ्दा पनि उनले चरम जातीय विभेद भोगिन् । स्कूलमा पनि जातीय छुवाछुत थियो । त्यसैले कहिल्यै अरुसँगै अगाडि बस्न पाइनन् । सुशीला भन्छिन्, ‘मलाई विद्रोह गर्न मन लाग्थ्यो, त्यतिबेलै अधिकारका लागि लड्ने निधो गरें ।’

३८ वर्षीया युवा सांसद सुशीलाले शुरूशुरूमा संसद्मा बोल्दा गाह्रो महसूस गरे पनि अहिले उनलाई कुनै धक् लाग्दैन । संविधानले नेपालका आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध हुने भेदभावलाई बन्देज लगाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा वादीले गर्न सक्ने भनेको चेतना जगाउनु रहेको सुशीला बताउँछिन् । वादी समुदायमा वर्षाैंदेखि गरेको नेतृत्वका कारण आफू सांसदको भूमिकाका लागि तयार भए पनि काम गर्न गाह्रो हुने वादी बताउँछिन् । ‘वादीहरूलाई उपलब्ध थोरै अधिकार र समाजप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नै मेरो चुनौती हो,’ सुशीला भन्छिन्, ‘मेरो आवश्यकता पूरा गर्न सके जति गर्छु ।’

कांग्रेस जिल्ला सदस्य सुशीलामा पालिकाको नेतृत्व गर्ने रुचि थियो तर पार्टीले उनलाई सांसद बनायो । सुशीला र उनका पति प्रकाश नेपाली पनि अधिकारकर्मी हुन् । दाङ, बाँके, सुर्खेत, दैलेख लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने वादी समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा प्रकाशले काम गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा वादी समुदायले गरेको आन्दोलन र महिलामा आएको चेतनाको विकासले समुदायमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

विक्रम संवत् २०६५ सालमा सरकारले वादी समुदायलाई देह व्यापारमुक्त भनेर घोषणा गर्‍यो । बाँके, दाङ लगायतका केही जिल्लामा त्यसअगावै नै आंशिकबाहेक धेरै ठाउँमा देह व्यापार बन्द भइसकेको थियो । 

पछिल्लो २ दशकमा वादी समुदायका महिलामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पेशा, व्यवसाय र कसैले पशुपालन गरेर आयआर्जनको बाटो अँगाल्नु मात्रै पर्याप्त नभएको सुशीलाको भनाइ छ । वादी समुदाय सीप र कलाको पारखी, संस्कृतिका धनी र स्वाभिमानी समुदाय हुन् । ‘यो समुदायको वास्तविक इतिहासलाई खोतलेर उत्पीडनको विशिष्टतालाई आत्मसात् गरी राज्यले उचित नीति लिनुपर्छ,’ सुशीलाले भनिन् ।

राज्यका हरेक निकायमा मूल प्रवाहीकरणका निम्ति वादी समुदायले विभिन्न समयमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ । ‘सीमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका विभेद/हिंसा प्रदेश सभाबाट नै अन्त्य गर्न नियम, कानून निर्माण र कार्यान्वयनको पक्षमा लैजान पहल गर्नेछु,’ सुशीलाले भनिन् ।