निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको प्रस्तावलगायत विषयमा राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन र राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको छ ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन दिनेशकुमार थपलियाले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन ल्याउने र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य सरकारबाट हुन नहुने बताए ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको विषयले आयोगको स्वायत्तता, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

साथै संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग मातहतका जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयबाट भइरहेको काम अन्य निकायमा दिनु संविधान र प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने देखिएको उनीहरूले बताएका थिए ।

मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक र भर्खरै सम्पन्न तीनवटै तहका निर्वाचनपश्चात् निर्वाचनसम्बन्धी कागजात तथा निर्वाचन सामग्रीहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत् रूपमा राखी राख्न उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको ठहर छ । 

निर्वाचन कार्यालय खारेजीका  विषयमा सरकारबाट कुनै निर्णय भएको भए तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउन बैठकले निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

सो अवसरमा दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगबाट तयार गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन शुरु गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै राजनीतिक दलहरूको लेखा तथा लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।