१० साउन २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रकाणीकरण निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि जेठ २१ गते नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले शुक्रवार प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि पेश गर्न भनेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जानुअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
