लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि  ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रवार दाङको देउखुरीस्थित प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पूँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, १ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जुन बजेट चालुतर्फ ३३.६८ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५७.४५ प्रतिशत हुन आउँछ । रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा बजेट बनाइएको मन्त्री मास्कीले बताए । 

चालु बजेटभन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेटको आकार २ अर्ब १६ करोड ६७ लाख ४३ हजार रूपैयाँले कमी रहेको छ । गत वर्ष कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथामिकतमा राख्दै गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेर बजेट ल्याउन भने पनि लुम्बिनीले त्यसलाई मानेन ।

सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजश्वतर्फबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त प्रदेश अनुमान गरेको छ । संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सर्सत अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौजादाबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ परिचालन हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । 

प्रदेश सरकारले राजश्व परिचालनको नीति राजश्व परामर्श समितिको सुुझावको आधारमा राजश्वमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ । विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, प्राकृतिक स्रोतको शूल्कको दायरालाई विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।  

सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट छुट्टाएको छ । 

सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मास्कीले बताए । त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री मास्कीले यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट मन्त्री मास्कीले विनियोजन गरेका छन् ।  यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रबर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि १२ करोड रकम व्यवस्थापन गरेको मास्कीले बताए ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि नै स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी र आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । मास्कीले पनि स्थानीयस्तरमा विभिन्न वस्तुबाट उत्पादन हुने मदिरालाई ब्रान्डिङ बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थापन हुने जनाएका छन् । सरकारले प्रदेशका जंगलमा काजु फलाउने योजना पनि अघि सारेको छ ।