संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा संघ सरकारकै अनुदानका भरमा प्रदेश सरकार रहेको हो ।

आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको हो । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा संघीय सरकारको अनुदानको भरमा पर्नुपरेको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको ५ वर्षको आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब १३ करोड २० लाख मात्रै देखिन्छ । जबकि सरकारले बितेका ५ आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजारको बजेट ल्याएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली सरकारले ५ वर्षमा ल्याएको बजेट आकार ठूलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ । संघीय सरकारकै भरमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ । ५ वर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालूतर्फ ३६ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २१ प्रतिशत विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ६० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

चालू वर्षको बजेट खर्च पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । गत जेठ मसान्तसम्म चालूतर्फ ४८ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताए ।

चालू आवको जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७४ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड २० लाख राजस्व संकलन भएको उनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।