‘डाक्साप ! एउटा लाश आएको छ । झुण्डिएको हो । शंका त अहिलेसम्म केही छैन ।’ फोनमा आवाज आउँछ । प्रहरीको यस्तो आवाज र शब्दले मेरा धेरै दिनको शुरुवात गराएका छन् । एक दिन १२ वर्षको बालकको पोस्टमोर्टम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जिज्ञासा लागेर बुझ्दा कुरो के रहेछ भने आमासँग पैसा माग्दा आमाले हप्काएपछि बेल्टको पासो लगाएर कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको रहेछ । त्यो घटनाले आत्महत्या गर्ने उमेरको पाबन्दी र कारणको विविधता पनि फराकिलो हुन लागेको आभास भयो । 


सर्जनले अपरेसन गरेका लगभग सबै बिरामी त अपरेसनपछि उठ्ने गर्छन् । एकाध घटना मात्र दुर्भाग्यपूर्ण होलान् । रोग सन्चो भएको नभएको भन्नलाई व्यक्तिका श्वास र मुटुले अझै साथ दिएकै हुन्छन् । नतिजा पनि थाहा हुन्छ । तर मान्छे मरेपछि गरिने अपरेसन (पोस्टमोर्टम) मा भने आ–आफ्नो संस्कारअनुसार माटोमा समाहित हुन्छन् कि त अग्निमा विलय हुन्छन् । 

भन्नलाई त काल नआई मरिन्न भने पनि चलन छ । आफूकहाँ भने अकाल मृत्यु मानिएका घटना वैज्ञानिक प्रमाणले अझै चिरफार गर्ने हेतुले प्रहरीले ल्याइपु–याउँछन् । शायद मरेपछि अपरेसन गरिएका अधिकांश शरीर श्वास फेर्दा र मुटुको गति हुँदासम्म कुनै रूपले बिरामी थिए कि भन्ने लाग्छ । विशेष गरी आत्महत्याको मुद्दाहरूमा कुनै प्रकारको मानसिक वा सामाजिक विसन्चो थियो कि भन्ने लाग्छ । 

पोस्टमोर्टम गर्न भनेर ल्याइने अधिकांश केसमा मानिस झुन्डिएर मरेको पाएको छु । मैले गरेको पोस्टमोर्टममा आठ वर्षको उमेरदेखि ८५ वर्षको उमेरसम्मका व्यक्तिहरू झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । त्यसमध्यमा १८ वर्ष वरिपरिका महिलाको संख्या बढी छ । हुन त आत्महत्या हो कि कर्तव्य हो भन्ने कुरो त पछि अदालतले निर्णय गर्ने कुरो हो । तथापि थाहा पाएसम्म अधिकांश आत्महत्या नै रहेको पाएको छु । 

एक दिन झुन्डिएर मरेको भनिएका ८२ वर्षका एक वृद्धको लाशको पोस्टमोर्टम गर्नुप–यो । अनि म धेरैबेर घोत्लिएँ किनकि प्रश्नवाचक विचारका ज्वारभाटा एकाएक मस्तिष्कमा ठेलमठेल ओइरो लागे । पोस्टमोर्टम किन गरिँदैछ त ? यसपछि के हुन्छ ? पोस्टमोर्टम गरेर मात्रै समस्या समाधान होला त ? 

अकाल मृत्युका केसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पोस्टमोर्टम गरिदिनु भनी जिल्ला अस्पातल वा सम्बन्धित निकायलाई चिट्ठी काटेको हुन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चिठी पठाएबमोजिम पोस्टमोर्टम गरी पठाउने दायित्व भनेको सरकारी अस्पातलमा वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डाक्टरको हो । कुनै व्यक्ति झुन्डिएर मरेको फेला परेमा प्रहरीलाई खबर हुन्छ । प्रहरी घटनास्थलमा पुग्छ । मुचुल्का उठाउँछ । शंका, उपशंका, बयान, घटना विवरण आदिका आधारमा आत्महत्या वा कर्तव्य भनी निर्क्यौल गर्छ । अनि पोस्टमोर्टम गर्न ल्याउँछ । 

डाक्टरले चिठी बुझी पोस्टमोर्टम गर्छ । अनि रिपोर्ट पठाउँछ । कसैको उजुरी नभएमा वा घरपरिवारको कुनै शंका नरहेमा पोस्टमोर्टम गरेपछि लाश आफन्तले बुझ्छन् र यथोचित काजक्रिया गर्छन् । अनि कार्य समाप्त हुन्छ । 
आत्महत्या गर्नुको कारण जड शरीरले नबोल्ने हुनाले समाजमा विद्यमान हुनसक्ने गुप्त समस्या आफैंसाथ लुप्त हुन्छ । र घटनाको लहरो एउटै प्रकृतिमा दोहोरिरहन्छन् हरेक वर्ष । वार्षिक समीक्षामा तथ्यांक सबैमाझ राख्दा समस्याको गाम्भीर्य हरेक साल ताजा हुन्छ । 

क्षयरोग, न्युमोनिया आदि जस्ता रोगहरूले यसलाई ओझेलमा पार्छन् । अनि फेरि अर्को वर्ष पनि उस्तै हुन्छ । सरोकारवाला कुनै निकायको जिज्ञासु दृष्टि पर्दैन । 

शायद आत्महत्याको दोषी त स्वयं व्यक्ति हो भन्ने सुषुप्त मानसिकताले हो कि जस्तो लाग्छ । आत्महत्या भनी निर्क्यौल भएका पोस्टमोर्टमका फाइलहरू अदालतमा कुनै मुद्दा नचलेसम्म कतै कुनामा दराजमा आराम गरिरहेका हुन्छन् । घटना भएदेखि रिपोर्ट बनेर दराजमा पुग्नेसम्मका औपचारिक कार्य सधैंजसो हुने गरेकै हो । यो सधैं जानिएको र देखिएको नियमित कार्य नै हो । नदेखिएको त कसैको सरोकार र यी घटनाको लहरो पछ्याउँदै जाँदा पत्ता लाग्नसक्ने बिसन्चो र त्यसको उपचार हो । 

आत्महत्या मानिएका कतिपय घटनाहरू शायद जोगाउन सकिने खालका थिए कि भन्ने गम्भीर प्रश्न हो । 

पोस्टमोर्टमको औपचारिकता मात्रै पूरा गरेर कतै भयावह समस्याको उपचार छुटेको त छैन ? कतै रोगको समयमा पहिचान गर्न घरपरिवार, समाज र चिकित्सक असफल भएका त होइनौं ? प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार गरीबी, प्रेममा धोका, असाध्य रोग, घरेलु झगडा, अभिभावकको हप्काइ आत्महत्याका मुख्य कारण रहेको पाइएको छ । यो सत्य पनि देखिन्छ । 

सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दैनिक १२ जनाले आत्महत्या गरी मरेको उल्लेख छ । आत्महत्याको मुख्य माध्यम भनेको पासोमा झुन्डिएर मरेको देखिन्छ । नेपालमा सरदर वर्षको चारहजारले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक दुर्घटना र एड्सले हुने मृत्युको संख्याभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । आत्महत्या १५–४९ वर्षको उमेरका महिलामा मृत्युको प्रमुख कारण रहेको पनि राष्ट्रिय तथ्यांकले बताउँछ । 

करीब ३० प्रतिशत नेपालीमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या रहेको पाइन्छ । नब्बे प्रतिशतलाई उपचारको पहुँच नरहेको देखिन्छ । एक लाख जनसंख्यालाई ०.२२ जना मनोरोग विशेषज्ञ र ०.०६ जना मनोरोग परामर्शकर्ता उपलब्ध रहेको पाइन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई हुने तालिममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम २.५ प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यको कूल बजेटको एक प्रतिशत पनि मानसिक स्वास्थ्यको क्षत्रमा खर्च गरेको छैन । 

एकजना वयस्क पुरुषको आत्महत्याको रिपोर्ट हुँदा २० जना जतिले कतै न कतै आत्महत्याको प्रयास गर्ने अनुमान छ । गएको भूकम्पपछि लगत्तै गरिएको तीन महिनाको अध्ययनमा ४१ प्रतिशतले आत्महत्याको दर वृद्धि भएको देखिएको छ । 

प्रतिवेदन त एउटा ऐना हो जहाँ समस्याको गम्भीरता देखिन्छ । तर समस्या सतही मात्र देखिएको हुन सक्छ । 

समस्याको समाधानलाई प्रतिवेदनले बाटो बनाउँछ । सरोकारवाला निकायलाई झक्झक्याउँछ । यसै सन्दर्भमा सन् २०१० देखि सेप्टेबेर १० लाई विश्व आत्महत्या न्यूनीकरण दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ । 

पहिलेभन्दा चेतना बढेको भनिएपनि मैले कार्यस्थलमा यसको अनुभव गर्न सकेको छैन । शायद फलफूल बाँडेर र भेला भएर भाषण दिएर दिवस मनाउँदैमा नहुने हो कि ! आत्महत्या गरेकाको पोस्टमोर्टम अझै कम भएजस्तो लाग्दैन । शायद धेरै साथीहरूको पनि अनुभव यस्तै नै होला । 

आत्महत्यासँग मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि नजिकबाट जोडिएको हुन्छ । करीब ७० प्रतिशतले डिप्रेसनका लागि उपचार नै खोज्दैनन् । डिप्रेसनका ८० प्रतिशत बिरामीमा सही उपचारले उल्लेखनीय सुधार आउँछ । त्यसैले डिप्रेसनका लक्षणबारेमा जनचेतना बढाउनु आवश्यक छ । यो एउटा महामारी जस्तै फैलिँदो क्रममा छ । आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आत्महत्या गरेको करीब २० देखि ५० प्रतिशतले कुनै समयमा आत्महत्याको प्रयास गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । कसैले आत्महत्या गर्ने खालको कुनै पनि मनसाय व्यक्त गरेमा गम्भीरताले लिनुपर्ने हुन्छ । मानसिक स्वास्थ्यको स्क्रीनिङ पनि चाहिने टड्कारो देखिन्छ । यो कुरा हामी अधिकांश प्राथमिक उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले ध्यान नदिएको पाइन्छ । 

मानसिक पीडा र गथासो अरूलाई भन्न धेरैलाई असहज हुन सक्छ । त्यसैले जाँच गर्दा सहज वातावरण सिर्जना नगरी कुराहरू स्वतःस्फूर्त बाहिर पोखिँदैन । मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको व्यक्तिलाई हेर्ने नजर सकारात्मक हुन नसक्नु पनि एउटा पक्ष हो । बिरामीको चाप बढी हुने र सबैलाई हतार भएपनि आ–आफ्नो स्थानबाट प्रथमिकता दिएर हामी स्वास्थ्यकर्मीले सक्दो प्रयास गरे समस्या केही न्यूनीकरण हुने थियो भन्ने लाग्छ । 

यसको महत्त्व बुझेर मानसिक स्वास्थ्यको कार्यक्रमले पनि अरू मोटो बजेटको कार्यक्रमको जस्तै ग्राह्यता पाओस् । पोस्टमोर्टम गराएर र गरेर मात्र प्रशासन, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र समाजका बुद्धिजीवी पन्छिन मिल्दैन । सामाजिक रोग घुमिफिरी आफ्नै घरआँगनमा एक दिन आइपुग्न सक्छ । आउनुपूर्व समस्याको गहिरो र विस्तृत पोस्टमोर्टम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

*अार्काइभबाट