०४ साउन २०८३, सोमबार
खासै प्रचलनमा नरहेको संसदीय अभ्यास रोज्दै नेकपा एमालेले बुधवार प्रतिनिधिसभामा मत विभाजन माग्यो ।
सामान्यतया बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू ध्वनि मतबाट पारित गर्ने व्यवस्था थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नासाथ सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेश गरे ।
सभामुख घिमिरेले ध्वनि मतका आधारमा विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नासाथ नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले मत विभाजन माग गरे ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा २८ जना सांसदले उभिएर मत विभाजन माग गरेमा मत विभाजनमा लैजाने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सभामुखले मत विभाजन घोषणा गरे ।
मत विभाजन गर्दा बजेट पारित गर्न आवश्यक बहुमत पुग्यो । २५५ सांसद उपस्थित भएकोमा १४७ ले बजेटको पक्ष र १०८ ले विपक्षमा मतदान गरे ।
ध्वनि मतले पारित हुने यस्ता विधेयकहरू सामान्यतया संसद्मा उपस्थितिको बहुमतले पारित गर्ने गरिन्छ ।
सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने एमाले नियत
नेकपा एमालेले घोषित रूपमै बजेट पारित गर्न नदिने बताउँदै आएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर सीडीओ कार्यालय मातहत ल्याउने बजेटको व्यवस्थालाई लिएर एमालेले विरोध गरिरहेको थियो । यो एजेन्डामा रास्वपा र एमालेको स्वर मलेको थियो ।
बुधवार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएसँगै सभामुखले विनियोजन विधेयकमाथिका संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गरे ।
जब सभामुखले अर्थमन्त्री महतलाई विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिए, एमालेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सम्बन्धमा पूरक प्रस्ताव नआएको भन्दै संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दियो ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यसअघि अर्थमन्त्रीले संसद्मा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार पूरक प्रस्ताव नआए बजेट पारित हुन नदिने बताए ।
एमाले सांसदहरू उभिइरहेको समयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी दलका नेताको कार्यकक्षबाट बैठक हलमा प्रवेश गरे । संयोगै मान्नुपर्छ, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि सँगसँगै बैठक कक्षमा छिरे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले पनि बजेटको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा एमालेले त्यसलाई समेत क्यास गर्न प्रयास गरेको एक सांसद बताउँछन् । तर, सत्तारुढ दलहरूले बजेट हुबहु पारित गर्न ह्वीप लगाइसकेका थिए ।
सरकार नै ढाल्ने योजना !
बजेट पारित गर्नका लागि संसदीय परम्परामै नरहेको मत विभाजन मागेर एमालेले सरकार ढाल्ने योजना बनाएको माओवादीको आशंका छ ।
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बहुमत छ भन्ने जान्दाजान्दै मत विभाजन माग्नु सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत भएको बताए ।
‘२८ जना सांसद उभिएर मागेपछि मत विभाजनमा लैजानुपर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ, तर सरकारसँग बहुमत छ भन्ने जान्दाजान्दै मत विभाजन माग्नु अचम्मको विषय हो,’ सांसद पौडेलले भने, ‘सरकार ढाल्ने षडयन्त्र त उहाँहरूले गर्नु नै भएको छ, त्यसैले बजेट फेल गर्न सकिन्छ कि भनेर लाग्नुभयो ।’
सचिव पौडेलले सरकार अप्ठ्यारोमा नरहेको दाबी गरे । ‘सत्तारुढ दलले ह्विप नै लगाएर बजेट पारित गर्न निर्देशन दिएका थिए, सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा छैन,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।
सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेला गठबन्धन फेर्नेबारे एमालेसँग कुरा भएको बजार हल्ला चलेको थियो । त्यही आशंकालाई बल दिनेगरी एमालेले मत विभाजन मागेपछि मतदानको समयमा सत्तापक्षका सांसद र मन्त्रीहरू हतास देखिएका थिए ।
कांग्रेस नेताहरूले भने तत्काल गठबन्धन फेरबदलको संकेत नरहेको बताउँदै आएका छन् । देउवाका विश्वासपात्र रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो गठबन्धन ५ वर्षसम्मै चल्ने स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
सरकारी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले पनि सरकार परिवर्तनको अफवाह फैलाइएको भन्दै सरकार अप्ठ्यारोमा नरहेको बताएकी थिइन् ।
बजेटको मूल विधेयक पारित भएसँगै सरकारले एउटा गौंडो पार गरेको छ । पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले कांग्रेसको साथ लिएर सरकार चलाइरहेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले अब तुफानको जस्तै गति लिने दाबी गरेका थिए ।
