नेकपा एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा क्रमागत योजनामा बजेट कटौती गरेको र निर्देशनालयहरू खारेज गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेट पुस्तिका च्यातेको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बजेट पुस्तिका च्यातेर प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्दै संसद्बाट एमालेका सांसदहरू बाहिरिएका थिए ।

मंगलवार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको छ । 

प्रदेशसभा बैठक शुरू हुनेवित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । त्यसपछि एमालेले प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालयहरू खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने बताएको छ ।

विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि एमालेले आरोप लगाएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम, गोष्ठी शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँ राखेको भन्दै विरोध जनाए । ‘विगतका सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दछौं,’ गिरीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोस्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले जोर–जबरजस्ती सदन अगाडि बढाएर सभामुख जस्तो निष्पक्ष, सन्तुलित, मर्यादित र निष्पक्ष संस्थाको गरिमा घटाउने काम सभामुखबाट हुनु अत्यन्त दुःखद र चिन्ताको विषय भएको गिरीको भनाइ छ ।

एमालेको निरन्तरको सदन अवरोधपछि सत्तापक्ष पेलेर अघि बढेको छ ।