मुख्य न्यायाधिवक्ताको चौथो राष्ट्रिय सम्मलेनले नेपालको संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारका विषय तत्काल परिभाषित गर्न माग गरेको छ । 

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजित दुई दिने सम्मेलनले नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी संविधानमा रहेका साझा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय परिभाषित गरी तीनै तहको अधिकारका सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको हो । 

सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माणका लागिसमेत जोडदार माग गरेको छ । “प्रदेश कानूनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजायसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलगायतका काम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माणका लागि जोड्दार माग गर्दछौं”, घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी प्रदेश ‘प्रोवेशन’ तथा ‘प्यारोल बोर्ड’लगायतका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नियमावलीलगायत आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ । 

सम्मेलनमार्फत मुख्य न्यायाधिवक्ताले नेपालको संविधान, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन र मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्थाबमोजिमका अधिकार सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिएको छ ।

“सम्मेलन सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नै प्रदेशमा एकरुपता कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ”, अगाडि भनिएको छ, “अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलगायत सम्बद्ध कार्यालयसँग समन्वय गरी कानूनी शासनलाई थप सुदृढ बनाउन यो सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।”