नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच एकमत हुन सकेको छैन ।

आफूले १५ जेठमा ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको अपेक्षा समेट्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न चाहेका छन् । 

अर्थमन्त्री आफैंले ल्याएको बजेटले केही दिन नसकेपछि अब निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न मौद्रिक नीति खुकुलो गर्ने भन्दै सार्वजनिकरूपमा बोल्दै हिँडिरहेका छन् । 

आइतवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनेबित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रले वित्तीय सहजता महसूस गर्छ भनेर महतले गरे ।

‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाएर लैजाँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई भनेका छौं । अब आउने मौद्रिक नीतिमा मार्जिनल्ली पोलेसी रेटमा सुधार हुन्छ भने मनिटरी पोलेसीको टुल्सहरू समयसापेक्ष प्रयोग हुन सक्ने गरी आउँछ ।’

‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन देशको मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको र यसको सञ्चालनको जिम्मा मात्रै राष्ट्र बैंकलाई दिएको भन्दै महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितका पदाधिकारीलाई महतले मन्त्रालयमै बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा आवश्यक समन्वयको आवश्यकता समेत औंल्याएका छन् । उनले मौद्रिक नीति वित्त नीतिकै बाटोमा हिँड्नुपर्ने भन्दै आफ्नो धारणा राख्दै आएको अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको चाहना मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नै रहेको छ ।’

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने मौद्रिक नीति खुकुलो नआउने बताएका छन् ।

अधिकारीले भनेका छन्, ‘कोभिडकाल र त्यसपछिको वर्ष अर्थतन्त्रलाई राहत दिन जति खुकुलो मौद्रिक नीति आएको थियो, त्यो अपेक्षा यो वर्षलाई नगरिदिनुहोला ।’ 

निजी क्षेत्रले २१ असारमा मौद्रिक नीतिको बारेमा सुझाव दिन आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रको सबै माग राष्ट्र बैंकले समेट्न नसक्ने बताएका थिए ।

गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो छाड्दैमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक कायापलट नआउने तर्क गर्छन् ।

गभर्नर अधिकारीको तर्क २ वर्षअगाडि मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदा अर्थतन्त्रमा जटिलता आयो भन्ने छ । अधिकारीले मौद्रिक नीतिको आफ्नो सीमा र बाध्यता हुने भन्दै केन्द्रीय बैंकले धान्ने गरी मात्र नीति अख्तियार गरिने बताएका छन् । 

अल्पकालीन तथ्यांकबाट हौसिएर मौद्रिक नीति नआउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन तथ्यांकमा हौसिएर मौद्रिक नीति नल्याउने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक मुद्रा, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको देखाएको छ । यो तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा राम्रो सुधार भएको देखिए पनि यही अल्पकालीन तथ्यलाई आधार बनाएर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति नल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदैमा मौद्रिक नीतिले अरू क्षेत्रमा खुलमखुला छाड्न नहुने पोखरेलको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता छ । अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर १.३६ प्रतिशतमा झरेको छ भने बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८२ प्रतिशतमा झरेको छ । यो तथ्यांकअनुसार अहिले नै वित्तीय सूचकहरू सहज अवस्थामा छन्, तर यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकले वर्षभरीको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने भएकाले पनि निजी क्षेत्रले चाहेको जस्तो खुकुलो मौद्रिक नीतिको परिकल्पना गरिएको छैन । 

अहिलेको तरलता र बैंकिङ अवस्थाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अधिक तरलता घट्ने, पुराना ऋण असुलउपर र खराब कर्जा घटाउने, कर्जा बढाउने हुन सक्छन् । 

राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुँदैछ । मुद्रासँग सम्बन्धित यस्तो नीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नेछ । आगामी आवमा मुद्राको अवस्था कस्तो हुने भन्ने चित्र मौद्रिक नीतिले दिन्छ । 

निजी क्षेत्रले भने कर्जा विस्तार बढाउनुपर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिका उपकरण चलाउनुपर्ने, ब्याजदर घटाउनुपर्ने सहितका माग अगाडि सारेका छन् ।

२१ असारमा निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सुझाव दिँदै मौद्रिक नीति खुकुलो आउनुपर्ने बताएका छन् ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बनको छ । यसलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिँदै आएका छन् ।

आगामी आवको बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले पेश गरेको सुझावमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रले बैंकहरूमा थुप्रिएको सर्वसाधारणको रकम सहजै चलाउन पाउनुपर्ने तथा खराब कर्जा उठाउने र ऋण फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि सहजता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

आगामी आवको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोवारलाई चलायमान, शेयर बजारलाई चलायमान गराउनेदेखि लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । 

बजेटले गर्नै सकेन अर्थतन्त्र सुधारको पर्याप्त पहल, मौद्रिक नीतिले सक्ला समेट्न ?