असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपालको सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बराबार बनाउन संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) ले माग गरेको छ ।

श्रम ऐन अनुसार सरकारले हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । जेटीयुसीसीले आइतवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यूनतम नयाँ पारिश्रमिक तत्काल घोषणा गर्न माग गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक जम्मा १५ हजार रूपैयाँ मात्र छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका प्रदेश संयोजक हुमाकान्त काफ्लेले सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको बेतन श्रम क्षेत्रमा पनि लागु हुनुपर्ने बताए । ‘मूल्य वृद्धिलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गरिँदै आएको छ’ काफ्लेले भने, ‘जनताले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको छ । सरकार र रोजगारदातासँग सम्पूर्ण ज्यालाजीवीहरूको पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि बढाउन जेटीयुसीसी माग गर्दछ ।’

देशभर अहिले ७ लाख मजदुर कार्यरत छन् । जसमध्ये सरकारले २०७५ देखि शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा ३५ हजार मजदुरहरूलाई आबद्ध गरिएको छ । जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमलेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान ठूला उद्योगहरू तर्किएको भन्दै अबिलम्ब कोषमा जोडिन आग्रह गरे ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले स्थानीय तहमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरी श्रम आयोग गठन गर्न आग्रह गरे । 
उनले नीति निर्माण तहमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि लागु हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष छविलाल पाण्डेले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गरी श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीले रोजगारी दिएको छ भने दोस्रोमा बाँके जिल्ला पर्छ ।