लामैसमय भयो गोपाल किरातीसँग भौतिकरूपमा भेट नभएको । सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीसँग जोडिएको रहेनछु । एकाएक गोपाल किराँतीको नामबाट फेसबूक म्यासेन्जरमा २ वटा म्यासेज आयो । एउटा किराँतीले फेसबूक स्टाटसमा व्यक्त गरेको धारणा । दोस्रो, छोटो तर चाखलाग्दो कुरा । किरातीले म्यासेजमा भनेका छन्, ‘कोशी थोपर्ने अगुवा र थप निहुँ खोज्न आइरहने एमाले नै हो, त्यसैले पहिचानवादी जनताले त्यसलाई ठोक्छन् ।’

खुम्बुवान आन्दोलन हुँदै माओवादी, विभाजन र एकतासम्म किरातीको विगत राम्रैसँग ख्याल छ । पूर्वमा ‘जातिवादी’ आन्दोलन उठान गरेका किराती त्यसलाई बैठान गर्न नसकेका एक ‘फ्लप’ पात्र हुन् । अन्ततः उनी माओवादीबाट समेत अलग भएर अहिले गुमनामजस्तै छन् । अघिल्लो साता सोलुमा एक्कासि आङकाजी शेर्पाको फेसबूक लाइभमा किरात दस्ताको एउटा कुनामा उभिएर हात उठाएको देखिए, गोपाल किराती ।

दोस्रो वार्ताकाल (वि.सं.२०६०)मा काठमाडौंमा पहिलोपटक भेट हुँदा किराती सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट थिएनन् । रोल्पाको कुरेलीमा सम्पन्न माओवादी भेलाबाट फर्किएका किरातीले यस पंक्तिकारसँग अनामनगरमा भनेका थिए, ‘राजालाई पनि केही भूमिका दिनुपर्छ ।’

जुनबेला गोलमेच सम्मेलन र संविधानसभाको चुनाव माओवादीको बटमलाइन थियो ।

माओवादी एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुँदा उनी एकतामा सामेल भएनन् । बरु अर्को माओवादी पार्टी बनाए । त्यहीँ पनि उनी अल्पमतमा परेर किराती अलग्गिए । पाँच वर्षयता उनी वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा कतै देखिएका छैनन् । अहिले केही एनजीओहरूले आयोजना गर्ने ‘कोशीविरुद्ध’को अभियानमा रहेर एमालेविरुद्ध किराती उत्रिएका छन् । 

‘कोशी नामकरणमा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी एमालेको मतियार बन्न पुगेका प्रचण्डवादी तथा कांग्रेसहरू जनआन्दोलनसामु पुच्छर लुकाउँदै विज्ञप्तिमार्फत प्रतिरक्षात्मक कित्तातर्फ भाग्न थाले । एमाले र ओलीले भने कोशी अपराधको स्वामित्व लिन खोज्दै पूर्वमा साँढे गोरुको हुर्क्याइँ देखाउने धृष्टता गरे । आदिवासी तथा प्रगतिशील जनताले साँढे ओलीको सिङ भाँच्ने चेष्टा गरे । भएको यो हो । न्यायपूर्ण आन्दोलनकारीलाई आतंककारी भनी जसरी पुष्पलालको राजनीतिलाई निमिट्यान्न पार्न ती लागिपरेका थिए, तर जागेका आदिवासी तथा प्रगतिशीलजन झुकेनन्, बरु एमाले–ओलीसित उनीहरूले  साहसपूर्वक सिङ जुधाए । त्यसपछि ‘हरूवा गोरूको छेरुवा दाउ’मा ओली–एमालेहरू पुच्छर लुकाएर भाग्न बाध्य बनेका देखिन्छन् । पूर्वको पहिचान आन्दोलनको इतिहासमा यो घटनाले निश्चय नै एउटा कोशेढुंगाको महत्त्व राख्दछ’, किरातीको आरोप छ । 

साविक प्रदेश नम्बर १ को नामकरण २०७९ फागुन १७ गते मध्यराति ‘कोशी प्रदेश’को रूपमा गरिएको थियो । दुईतिहाइ बढी मतका साथ कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि केही विमति जाहेर भएका छन् । मुख्यगरी किरात, लिम्बूवान प्रदेश भनी नामकरण हुनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाहरूबाट कोशी प्रदेशको नामकरण गरिएकोमा विरोध जारी छ । आन्दोलन जारी रहँदा कोशीविरोधी आन्दोलनमा एकाएक आईएनजीओ र एनजीओ प्रत्यक्ष सडकमा उत्रिनु नौलो घटना बनेको छ ।

कोशी नामकरणप्रति असहमति हुनु एउटा पक्ष हो, तर कोशी प्रदेशको ठूलो दल नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई पालिका, जिल्ला, प्रदेश प्रवेश गर्न नदिने भनी भौतिक रूपमा आक्रमणमा उत्रिनु आफैंमा रहस्यमय छ । आईएनजीओ र एनजीओको आडमा केही ‘एलिट आदिवासी/जनजाति अभियन्ता’को उक्साहटमा एमालेविरुद्ध उत्रिनु कस्तो पहिचान हो ? कस्तो राष्ट्रियता हो ? 

आईएनजीओ र एनजीओहरू कसरी एमालेविरुद्ध खुलेआम उत्रेका छन् भन्ने उदाहरण गत असार ११ गते झापाको एक कार्यक्रमलाई हेरे पुग्छ । एसियाका आदिवासीहरूको साझा संस्था एसियन इन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्ट (एआईपीपी)ले कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । जुन कार्यक्रममा एआईपीपीका महासचिवमा ग्याम वोङ्दी सिमरीले कोशी खारेजीविरुद्धको आन्दोलनप्रति एक्यबद्धता जनाए ।

नेपालसहित एसियाका १४ वटा देश सदस्य भएको एआईपीपीका पदाधिकारीहरू प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन जनाउन नेपाल आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा छलफल हुनु एउटा पक्ष हो, कोशीविरुद्धको आन्दोलनमा विदेशी सहभागिता हुँदासम्म राज्यले कुनै निगरानी राखेको छैन । यसले नेपाली स्वाधीन राष्ट्रियतालाई पहिचानवादीहरूले कसरी व्याख्या गर्लान् ? 

आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह ( लाहुर्निप) र प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले बिर्तामोडमा संयुक्तरूपमा आयोजित अन्तरक्रियामा एआईपीपीका महासचिव ग्याम वोङ्दी सिमरीले भने, ‘कोशी नाम खारेजी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता छ । आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउने कुरामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं ।’

त्यस्तै एआईपीपीका उपमहासचिव के जनले कोशी नाम खारेजी आन्दोलनप्रति आफूहरू उत्साहित भएको बताएका थिए । ‘आदिवासीहरूका लागि नाम महत्त्वपूर्ण विषय हो । नामसँग आदिवासीहरूको भूमि, अध्यात्म, संस्कार–संस्कृति र संसारले हेर्ने दृष्टिकोण जोडिएको हुन्छ’, जनले भनेका थिए ।

कार्यक्रममा डा. कृष्ण भट्टचनले उत्तेजित मन्तव्य राख्दै भनेका थिए, ‘लाटोको भूतले कोशी प्रदेश नामकरण गरेको हो । त्यस्ता लाटोका भूत र वंशका गद्धारहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही लात्तीले हिर्काउनु पर्छ ।’

लाहुर्निपका उपाध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बूले त झन् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले आदिवासी/जनजातिलाई हेपेको आरोप लगाएका थिए । कोशीविरुद्धको आन्दोलनलाई आन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

कोशीविरुद्धको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नाममा अहिले शंकर लिम्बू संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेका छन् । तीन दिनअघि शंकरले फेसबूक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ १६औं ईएमआरआईपी सेसनमा १ नं. प्रदेशमा भइरहेको कोशी नाम खारेजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भइरहेको मानव अधिकार हनन्, अधिक संख्यामा देशभरबाट सुरक्षाकर्मी केन्द्रीकृत गरी हतियारलेस परिचालन गरिएको विषय दर्ज गरियो । बैठकमा सैन्यकरण र आदिवासी अधिकारबारे छलफल भैरहेछ । केहीदिन यतै समुदायको काममा खटिने भइयो ।’

तथ्यहरूले कोशी र किरातको आ–आफ्नै स्वायत्त्वता स्वीकार्छ, एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जाने अवस्था हैन । तर, यतिखेर ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण भइसकेको छ । यसलाई उल्ट्याउने सामर्थ्य कोशी प्रदेश संसदको दुईतिहाइसँग मात्रै हुन्छ । जनमत सिर्जना गर्नु राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको धर्म होला । आईएनजीओ र एनजीओको लगानीमा एउटा दल विशेषलाई आरोप लगाएर पहिचानविरोधी करार गर्नु अर्को द्वन्द्वका लागि निम्तो दिनु मात्रै हो ।