उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सुन पास गराएको’ भन्दै फेसबूकमार्फत भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

फेसबुकमार्फत भ्रामक प्रचार गरेकाे आराेपमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र भ्रामक समाचार लेखेकाे आराेपमा जनबोली डटकमविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले बस्नेतविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्यूरो र जनबोली डटकमविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा बिहीवार उजुरी दिएका हुन्। 

अध्यक्ष बस्नेतले ‘आफूलाई सूचना आएको’ कपोलकल्पित हवाला दिँदै २०८० साल साउन ४ गतेको फेसबुक स्टाटसमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठमाथि ‘सुन पास गराएको’ आरोप लगाएका थिए। 

यस प्रकरणले गृहमन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत निष्ठा, आचरण र नैतिकतामाथि सामाजिक संजालमा अतिरन्जित भ्रम सिर्जना गरेको, सुशासन तथा गुणात्मक प्रशासनिक सुधारमा अनवरत लागेको गृह प्रशासन नेतृत्वलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको र गृहमन्त्रीले अगाडि बढाएका कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियत बोकेको उजुरीमा उल्लेख छ।

साथै गृहमन्त्रीलाई इंगित गर्दै ‘एक रुपैयाँ पनि आम्दानी नभएका सादगी’ व्यक्तिले दैनिक ५० हजार खर्च गर्ने गरेको दाबी समेत बस्नेतले स्टाटसमा गरेका छन्। सल्लाहकार गिरीले आपराधिक मनोवृत्ति राखेर गृहमन्त्रीप्रति झुटो र कपोलकल्पित आरोप निर्माण गर्ने बस्नेतलाई साइबर कानून अन्तर्गत आवश्यक कारवाही गर्न ब्यूरोलाई अनुरोध गरेका गरेका छन्।

त्यस्तै इन्द्रप्रसाद आचार्य सम्पादक/प्रकाशक, सूर्यप्रसाद फुयाँल प्रधान सम्पादक र रमण कोइराला प्रबन्ध सम्पादक रहेको जनबोली डटकम नामक जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रालिको अनलाइन मिडियाले समेत २०८० साल साउन ४ गते ‘तौलन नसकिने हालसम्मकै ठूलो परिणाममा सुन बरामद, गृहमन्त्री श्रेष्ठको संलग्नता’ शीर्षकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध आपराधिक मनोवृत्ति राखेर भ्रमपूर्ण समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त मिडियाले गणेश बस्नेतको स्टाटसलाई नै हवाला दिएर ‘गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन पास गरेको’ ठोकुवा गरेको थियो।

उक्त मिडियाका जिम्मेवारहरूलाई यस्तो झुटो र भ्रमपूर्ण समाचार छापेको कसुरमा तत्काल कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सम्बोधन गर्दै प्रेस काउन्सिल, नेपालमा सल्लाहकार गिरीले उजुरी दिएका हुन्। 

काउन्सिलले आजै पत्र काटी उक्त मिडियालाई काउन्सिलमा उपस्थित भएर समाचार प्रमाणित गर्न अथवा माफीसहित समाचार हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।