देशको अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन सीमावर्ती बजारमा गएर किनमेल गर्दा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने नीतिलाई परिवर्तन गर्न चलखेल शुरु भएको छ । तराईका क्षेत्रका निर्वाचित सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट गरी व्यवहारिक पक्ष हेरेर सीमा नाकामा कडाइ नगर्न आग्रहसहित ज्ञापनपत्र बुझाएपछि निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले, भन्सार विन्दुमा खुद्रा उपभोग्य वस्तुमासमेत भन्सार महसुल लिने कार्यको शुरुवात नहुँदै खारेज गर्न चलखेल शुरु भएकोले सीमाको किनमेललाई कडाइमै राख्न आग्रह गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष उज्जवल कसजूले देशको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउन भन्सार तथा खुला सीमा नियमन थप कडाइ गर्न आग्रह गरे । ‘रोटीबेटीको सम्बन्धको नाममा सांसदहरूले सीमावर्ती बजारलाई फेरि खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सुनिएको छ’ कसजूले भने, ‘नेपालको कुल व्यापारको दुई तिहाइ आयात भारतबाट हुन्छ । दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने कार्य कसैको पनि सरकारले सुनुवाइ गर्न आवश्यक हुँदैन ।’ संघका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले मुलुक आर्थिक संकटमा रहेका बेला भन्सारलाई फेरि खुकुलो बनाउने कुरा राम्रो सन्देश नजाने बताए ।

रूपन्देहीको भैरहवा (बेलहिया) सहित ठूला भारतीय बजारबाट १ सय रूपैयाँभन्दा धेरैको सामान किनमेल गरी फर्कने यात्रुलाई भन्सार नाकामा केही महिनायता कडाइ गर्न थालिएको छ । यता अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतीय बजार किनमेल गरी फर्कने यात्रुलाई भन्सार नाकामा गरिएको कडाइप्रति व्यवहारिक पक्ष हेरिने बताएका छन् ।

सोमवार सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघद्वारा भैरहवामा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले नियमका बारेमा जानकारी नभएर र कोही पहिलोपटक सीमापारी गएर सामान्य सामान किनमेल गरी फर्केकाहरूमाथि व्यवहारिक पक्ष हेरिने बताए । ‘सामान्य र सर्वसाधारणको हकमा व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेरिने छ भने नियमविपरीतका अवैध कार्यलाई पनि निरूत्साहित पारिने छ’ अर्थमन्त्री महतले भने । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि आवश्यक कुरामा भारतसँग छलफल र अन्य पहल भइरहेको पनि उनले बताए । भैरहवा आर्थिक चलायमान हुने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ थियो ।