काठमाडौं, २९ भदौ – एसियामा जग्गा अधिग्रहणको वर्तमान स्थिति र कानूनी मामिला विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भेला भएका विज्ञहरूले यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका जटिलताका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
काठमाडौंमा भेला भएका ३० जना अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले जग्गा अधिग्रहणका विषयमा बुधवार सघन छलफल गरेका छन् ।
सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा सूर्य ढुंगेलले कीनोट स्पीच दिँदै जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाका विभिन्न कार्यविधि उपलब्ध भएपनि अझै केही विषयमा सम्बोधन हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
सम्मेलनको महत्त्वलाई उजागर गर्दै कोरिया लेजिस्लेसन रिसर्च इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष डा इख्योन रीले प्राकृतिक विपत् र सुस्त अर्थतन्त्र अनि प्राविधिक विकासका कारण सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आइरहेको र यसबाट निम्तिने समस्यालाई सबै एसियाली मुलुकले मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सम्मेलनमा इन्डियन ल इन्स्टिच्युटका निर्देशक मनोज कुमार सिन्हाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने चीनको रेनमनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक झु यानले त्यसमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यस्तै भियतनाम एकेडमी अफ सोसियल सायन्सेसका प्राध्यापक न्गुएन न्हु फातले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ तथा संविधानविज्ञ डा विपिन अधिकारीले स्वागत गर्दै मन्तव्य प्रकट गरेका थिए ।
मन्तव्यका क्रममा डा अधिकारीले अन्य देशमा जस्तै नेपालमा जलविद्युत्, राजमार्ग, रेलवे, विमानस्थल लगायतको विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणका सम्बन्धमा विभिन्न कानून विद्यमान रहेको धारणा राखेका थिए ।
‘एमिनेन्ट डोमेनमा राज्यलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि निजी सम्पत्ति लिने अनुमति छ तर अधिग्रहणले त्यस्तो स्थितितर्फ इंगित गर्छ जहाँ एक निजी निकायलाई सरकारले निजी सम्पत्ति हात लिनका लागि अधिकार दिन्छ र त्यसको उद्देश्य नितान्त निजी नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा भियतनाम, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन र फिलिपिन्स लगायतका एसियाली देशका प्रतिनिधिहरूबाट महत्त्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लको डीन समेत रहेका डा अधिकारीले बताए ।
सम्मेलन कोरिया लेजिस्लेटिभ रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ लले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन् । एसिया लिगल इन्फर्मेसन नेटवर्कअन्तर्गत यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।