सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च सार्वजनिकबारे आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराउने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेदवार विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश गरेको हो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।