०४ साउन २०८३, सोमबार
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको आइतवार १०० दिन पूरा भएको छ । गत वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सय दिनसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको प्रदेश सरकारले १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
लिला गिरी नेतृत्वको एमाले सरकार तीन महिनामै अल्पमतमा परेर ढलेपछि लुम्बिनीमा चौधरीले प्रदेशसभामा १० दलमध्ये ८ दलको समर्थनमा ‘मिलिजुली’ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट ल्याएको, स्वास्थ्य संस्था नवीकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको आफ्नो उपलब्धि भनेका छन् ।
उपलब्धिमूलक कार्य नभए पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले पहिलो आर्थिक सर्वेक्षण गरेको, प्रथम आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रदेश राजधानीमा निर्माणाधीन सरकारका मन्त्रालयका भवन, कर्मचारी व्यवस्थापन, केही कार्यविधि र केही मापदण्डलाई सरकारको मुख्य उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै १७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको लगायत काम आफ्ना उपलब्धिमा राखेका छन् । वस्ती विकास, जनता आवास कार्यक्रममा काम भएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिएको बेला मुख्यमन्त्री चौधरीले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरिरहेका छन् । सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले ३, अन्य साना दल उन्मुक्ति, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टीले १/१ मन्त्रालय लिने सहमति गरेका थिए । त्यही अनुसार साना दलबाट मन्त्री नियुक्त भए पनि माओवादीबाट अर्थ मन्त्री र कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन ।
तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ ।
तीन मन्त्रालयमा कांग्रेसले पनि २ र माओवादीले पनि २ दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गृह मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सरकारले दुई मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको बताए ।
