मधेश प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र उनका श्रीमान् रामानन्द यादवले मातहतका कार्यालयसँग पीसी (पर्सनल कमिसन) मागेर हैरान बनाएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी भएपछि २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पीसी मागेर कार्यालय प्रमुखहरूलाई हैरान बनाइएको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयले रकमान्तर गरी करोडौंका योजना धनुषाको जनकपुर, सिरहाको लहान र पर्साको वीरगञ्जस्थित पर्यटन विकास कार्यालयहरूमार्फत सञ्चालन गरेको थियो ।

मन्त्री यादव आफैं र उनका श्रीमान् रामानन्द ती तीनवटै पर्यटन कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूलाई पीसी दिन दबाब दिइरहेको ती कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताए ।

पर्यटन विकास कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा धनुषामा भुक्तानी भएको ३६ करोड रुपैयाँको योजनामा मन्त्री यादव र मन्त्रीका श्रीमान रामानन्द यादवले पीसीका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

'मन्त्रीज्यू र उहाँको श्रीमानले कार्यालय प्रमुखहरूलाई भेट्न आउनुस् भनेर फोन गर्नुहुन्छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यहाँ भेट्न गएपछि सिधा कमिसन 'पीसी' माग्ने गरेको स्थिति छ ।'

गत आर्थिक वर्षमा धनुषामा ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३६ करोड रुपैयाँको मात्र काम भएको थियो । त्यसमध्ये ३४ करोड रकम भुक्तानी भएर २ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

खर्च नभएको झन्डै २४ करोड रुपैयाँ बजेट भने 'सरेन्डर' भएको थियो ।

'भुक्तानी भएको ३४ करोड रकममध्ये ठेकेदारबाट उठाएर २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पीसी देऊ भनेर कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मन्त्रीज्यू र उहाँको श्रीमानले दबाब दिनुहुन्छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग थपे, 'त्यसपछि फेरि मन्त्रालयका निमित्त सचिव जयकुमार राउतमार्फत फोन गराई मन्त्रालय भेट्न बोलाउने गरेको अवस्था छ ।'

मन्त्री यादवले ६९ करोड रकमका सबै योजना टुक्राएर कोटेसनमार्फत काम गराउन दबाब दिएको उनको दाबी छ ।

'असार ४ गते मन्त्रीज्यूले रकमान्तर गरी १० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजनामा कोटेसनमार्फत काम गराउन दबाब दिनुभएको थियो,' ती कर्मचारीले थपे, 'उनकै दबाबमा ९ वटा योजनामा कोटेसनमार्फत काम भए पनि बाँकी ई-बिडिङबाटै काम गराइएको थियो ।'

१० लाख, १५ लाख, २० लाख, ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ समेतका कुल ३१८ वटा योजनामा ३६ करोडको काम भएको उनले बताए ।

'एक त १० लाख रुपैयाँको योजनामा ठेकेदारले घटीघटाउमा गएर ५ देखि ७ लाखसम्ममा काम गरेका छन्,' उनले थपे, 'घाटा लगाएर काम गरेको अवस्थामा मन्त्रीज्यूका लागि हाकिम सा'बले कुन मुखले पीसी माग्ने?'

मन्त्री र मन्त्रीका श्रीमानले पीसीका लागि पटक-पटक दबाब दिन थालेपछि कर्मचारीहरू आफूलाई सरुवा गराइदिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउन थालेका छन् ।

यस विषयमा उक्त कार्यालयका कार्यालय प्रमुख मीन भट्टराईसँग बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

तर मन्त्री सुनिता यादव र उनका श्रीमान् रामानन्द यादवले भने उक्त आरोप गलत रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भनिन्, 'त्यो सबै आरोप गलत हो । कुन कर्मचारीले भन्यो, त्यसको नाम बताउनुस् । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन । मैले पीसी मागेको कुनै प्रमाण छ भने त्यो ल्याउनुस् ।'

त्यसैगरी मन्त्री यादवका श्रीमान् रामानन्द यादवले पनि आफूले कुनै पनि कार्यालय प्रमुखसँग पीसी नमागेको बताए ।

'पर्यटन कार्यालयहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अहिलेसम्म म कुनै पर्यटन कार्यालय गएको पनि छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'सबै आरोप गलत हो ।'

मन्त्री यादवविरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी

मन्त्री यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा साविकको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका मन्त्री सुनिता यादव र सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवले शंकास्पद तरिकाले गत वर्ष ४२ करोड बराबरको २६३ वटा नयाँ योजना मन्त्री यादवले संशोधन गरी रकमान्तर गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

मधेश प्रदेशका जिल्लाका लागि सार्वजनिक भएको रेडबूकमा समावेश योजनाको रकम नियमविपरीत रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको हो । त्यस विषयमा अख्तियारले मन्त्रालयसँग छानबिन प्रतिवेदन माग गरेको छ ।  

मन्त्री यादव नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री हुन् । उनी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग निकट मानिन्छन् ।

उनी शहीदपुत्री समेत हुन् । उनी माओवादी जनयुद्धका संस्थापक नेतामध्ये एक धनुषाको बरमझियाका 'मास्टर साहेब' रामवृक्ष यादवकी छोरी हुन् । रामवृक्षको जनयुद्धकालमा हत्या भएको थियो ।