१० साउन २०८३, आइतबार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापालाई ८ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्रभित्रका विभिन्न पसल, पार्क तथा धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता, विभिन्न हिसाबकिताबसमेतका विषय समेटेर शुक्रवार ८ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
'पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट व्यवस्थापन हुँदै आएका विभिन्न विषयका काम कारबाहीमध्ये देहायका विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय, कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपि तथा बुँदागत रूपमा स्पष्ट हुनेगरी सोसँग सम्बन्धित स्पष्ट जानकारी ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापाबाट माग गर्ने,' पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ ।
थापालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसल, भवन, पार्क, धर्मशाला सञ्चालनका निमित्त कससँग, कुन व्यहोराको सम्झौता भएको छ सो सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
कोषलाई बुझाउन बाँकी र बक्यौता रकमको विवरण, कोषबाट गरिएका सम्झौता बमोजिमको असुल उपर गरी लिनुपर्ने दायित्वबमोजिम रकमको हिसाब बुझाउनेसहितको विषय समेत स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
'कोषले असुलउपर गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसउपर कारबाही गर्ने समेतको काम, कर्तव्य र दायित्व त्यहाँको प्रचलित नियमानुसार कुन-कुन पदाधिकारी, कर्मचारीलाई तोकिएको छ, सोको विवरण,' अर्को बुँदामा सोधिएको छ ।
कोष मातहतमा रहेका तिलगंगा, भण्डारखाल र उमाकुण्ड, पार्किङको सञ्चालन व्यवस्था कसरी भएको छ ? र, सो सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको भए त्यसको विवरण पनि पेश गर्न भनिएको छ ।
कोष मातहत रहेको वनकालीको पार्किङ सम्झौताबमोजिम असुल हुनुपर्ने रकम विवरणसहितको व्यहोरा पनि मन्त्रालयले मागेको छ ।
कोषको गुरुयोजनाअनुसार पशुपति क्षेत्रका ७ र ८ नम्बर वडाका जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६६ भदौ ६ को निर्णयको व्यहोरा उपलब्ध गराउन निर्देशनसहितको स्पष्टीकरण मन्त्री किराँतीले सोधेका छन् ।
हेर्नुहोस्, स्पष्टीकरण पत्र:
