काठमाडौँ, ३ असोज- संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा घोषणा भएको संघीय संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो रातदेखि चालू संसद् विघटन हुनेछ । सोहीअनुसार चालू संसद्को समयसीमा सकिन एक महिना बाँकी छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ र १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ । एक महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आधा दर्जन विधेयक टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
संसदमा अड्किएका र प्राथमिकतामा नपरेका विधेयकहरू-अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक
-स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक
-विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपाल स्काउट ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक
-नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक
-नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक
-भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी संस्थाबाट आएको संशोधन विधेयक)
-स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय)
-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक
-अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक
-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक
