काठमाडौँ, ४ असोज - सरकारलाई संविधान र कानुनसम्मत रूपमा चल्न सुझाव दिनु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारवादी मुद्दाको वकालत गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै संविधानमा नभएको पद सिर्जना गरेर पत्र काटेको भेटिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठका लागि ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ को भूमिका सिर्जना गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने’ विषयमा एक पत्र पठायो । उक्त पत्रमा सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले दिएको रिट निवेदनमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा बहस गर्ने भन्दै वकालतनामा समेत पत्रका साथ पठाएको उल्लेख छ । उक्त पत्रलाई शाखा अधिकृतदेखि टिप्पणी उठाई नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै हालका महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले समेत स्वीकृत गरेका छन्, कान्तिपुरमा खबर छ ।