भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निरीक्षण गर्न गत साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल रूपन्देही आए ।

अवलोकनपछि रिजालले सेजमा स्थापित र अब स्थापना हुने उद्योगलाई थप सुविधा दिन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

‘अहिले दिइएको छुट सुविधामा थप छुट दिएर भए पनि सेजमा स्थापित उद्योगलाई वर्तमान सरकारले सहयोग गर्छ,’ मन्त्री रिजालले भने । 

निर्यात प्रबर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित ‘सेज’ चल्ने होइन मन्त्री घुम्ने ठाउँ बनेको छ । छोटो समय उद्योगमन्त्री बनेका दामोदर भण्डारी पनि सेजमा निरीक्षण गर्न आएका थिए । हरेक नयाँ सरकारका मन्त्री भैरहवास्थित सेजमा आएर रिजालले जस्तै वाचा गर्ने गरेका छन् । तर, उद्योग दिन प्रतिदिन जीर्ण छ ।

यसअघिका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, महेश बस्नेत, स्व. नवीन्द्रराज जोशी, लेखराज भट्ट कसैले पनि सेज निरीक्षण गर्न नछुटाएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । उद्योगमन्त्रीहरूले पटक–पटक निरीक्षण गरे पनि अवस्था सुध्रिएको छैन । आर्थिक विकासको जग बसाल्ने परियोजनालाई राज्यले फरक ढंगले सोच्न नसक्दा असफल हुने देखिएको हो । 

सेजका इन्जिनीयर सबुत डुम्रेले भने, ‘हरेक सरकारका उद्योग मन्त्रीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, तर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले सोचेजस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन ।’ ‘यहाँ उद्योग सोचेजस्तो चल्न नसक्नुको मूल कारण निर्यात हो,’ इन्जिनीयर डुम्रेले थपे, ‘हाई एक्स्पोर्ट’ कमै उद्योगले गर्छन् । निर्यातविना सेजको औचित्य भएन । औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिए भइहाल्यो नि ?’

जुन उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरियो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने काममा सरकारी निकाय गम्भीर नबन्दा सेज संकटतर्फ धकेलिएको छ । 

विभिन्न झञ्झट र अप्ठ्याराका बावजुत तीन वर्षअघिबाट सेजमा स्थापना भएका ६ उद्योगले उत्पादन शुरू गरे पनि राम्रो परिणाम दिन सकेका छैनन् । बीस वर्षअघि स्थापना भएको सेजमा सबै उद्योग भरिएर सेजका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो, तर विडम्बना यसप्रति व्यवसायीको आकर्षण बढ्ने होइन, झन् घट्दो क्रममा छ । भैरहवास्थित सेजमा अहिलेसम्म राज्यले ७५ करोड रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।

देशको ‘फस्ट’ एक्स्पर्ट परियोजना सेज सञ्चालनप्रति सरकार गम्भीर नबन्दा जीर्ण बन्दै गएको हो । ‘फूल फेज’मा चल्न नसकेपछि भवनहरू पनि भत्किन थालेका छन् । भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ । भवन चुहिएर पानी जमेको छ । 

सरकारले शुरूमा उत्पादनको ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यातको व्यवस्था गरेको थियो । त्यो सफल नभएपछि संशोधन गरेर ६० प्रतिशतमा झार्‍यो । ६० प्रतिशत निर्यात पनि गर्न नसकिने देखेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले जम्मा ३० प्रतिशत निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सेजमा ६८ वटा प्लट छन् । सेज सञ्चालनमा आउँदा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी/व्यवसायी निकै उत्साहित थिए । उद्योगी–व्यवसायीमा देखिएको यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन । पछिल्लो समय १४ वटा उद्योग सञ्चालन अनुमति लिए पनि दुईवटा उद्योगले मात्र कन्स्ट्रक्सनको काम गरेका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य टंकप्रसाद पोखरेलले सरकारले उद्योग चलाउनेभन्दा भाडा उठाउने नियत मात्र राख्दा सेजमा उद्योगीहरू आउन नसकेको बताउँछन् । 

‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार नबनाउने, उद्घाटन गर्न हतारिने अनि चर्को भाडा लिने नियत राख्यो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो सरकारले ‘इमोसन’ र ‘सेन्टिमेन्ट’ मा काम गर्छ । शुरूमा उत्पादनको ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने नीति बनायो । त्यसपछि पुनरवलोकन गरेर ६० मा झार्‍यो । अहिलेको बजेटले फेरि ३० प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ । शुरूमै ३० प्रतिशत भनेको भए धेरै उद्योग खुल्थे । सरकारले ऊ बेलामा सोच्न किन सकेन ?’

राजनीतिक अस्थिरताले औद्योगिक वातावरण बिथोलिएको बुझेका उद्योगीले अस्थिर माहौलमा कार्यविधिमा टेकेर उद्योग स्थापना गर्दा उद्योगी कमजोर हुने र लगानी डुब्ने भय उद्योगीमा देखियो । पटक–पटक सूचना निकाल्दा समेत उद्योगीले आवेदन दिन रूचि देखाएनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तेस्रो सेज प्राधिकरणको नेतृत्व स्थिर हुन सकेन, उसले निर्यात प्रोत्साहन गर्न सकेन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली–२०७४ मा सेजभित्र स्थापना गर्न सकिने उद्योगको सूची संशोधन गर्दै सरकारले खोल्न नसकिने सूची थप गर्‍यो । संशोधित नियमावलीअनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न नपाइने प्रावधान राखिएको हो । आर्थिक विज्ञ विज्ञानबाबु रेग्मीले स्पेशन इकोनोमी जोन चल्ने वातावरण बनाउन नसक्दा ठूलो कमजोरी रहेको देख्छन् ।

‘सेज चीन, भियतनाम, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा सफल एक्सपोर्ट कार्यक्रम हो,’ रेग्मी भन्छन्, ‘सरकारले सही नीति लिएर चलाएको भए देशमा ठूलो आर्थिक विकासको सम्भावना थियो । तर, यो अवस्थाले देखिएन ।’

सेजमा उर्जामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि जन्य, वनपैदवारसँग सम्बन्धित उद्योग, खानी उद्योग, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र सेवामूलक उद्योग खोल्न सकिने प्रावधान छ ।

सिद्धार्थनगरसँगै जोडिएको तत्कालीन बगाहा गाविसमा ५२ बिघा जग्गा खरिद गरी सरकारले २०६० सालदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम थालेको थियो । एउटा प्लटमा २ हजार वर्गमिटरदेखि ४ हजार वर्गमिटर जग्गा छ ।

सेज परिसरमै बैंक, इन्सुरेन्स कम्पनी, उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थललगायत सुविधा हुने बताइए पनि बैंक, हुलाक र बीमा कम्पनीको शाखा सञ्चालनमा आएका छन् । 

आर्थिक विश्लेषक माधवकुमार पौडेलले सरकारले नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच नबनाउँदा हरेक क्षेत्र समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । 

‘अस्थिर राजनीति, सरकार, मन्त्री फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा कमी र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, दक्षता एवं प्रविधिको अभावले गर्दा सेजमा समस्या देखिएको हो,’ पौडेलले भने । सेजमा चुरोट, बिँडी, खैनी, मदिराजन्य उद्योग र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न पाइँदैन । 

सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सेज स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । बाराको सिमरामा पूर्वाधार तयार भएको बताइएको छ । काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढेको छ । 

जुम्ला, सुनसरी, कैलालीमा बन्ने भनिएका सेज प्रारम्भिक अवस्थामै छन् । यी सेज पूर्णरूपमा सञ्चालन भएपछि यहाँ १५ हजारले रोजगारी पाउने र १० अर्ब बढीको लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

देशभर रहेका कूल उद्योगको तीन प्रतिशत उद्योग सेजमा रहने आकलन छ । हालको कुल निर्यातको १० प्रतिशत निर्यात थपिने पनि गरिएको छ । तर, सञ्चालनमै रहेको सेजको बेहालले सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका गर्ने स्थिति छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकार हुमराज भुसालले राज्यले पनि सेजमा भाडादर धेरै राख्दा उद्योगीहरू आउन संकोच मानेको बताए ।